असे राहील सीजेपीचे २.० आंदोलन, ज्ञानेशकुमारांचे काउंटडाउन
-सीजेपी आता पुन्हा आक्रमक
प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन आयुक्तांचा विरोध डावलून ‘एसआयआर’शी संबंधित निर्णय घेतल्याने देशभरातून त्यांच्यावर टीका होत आहे. विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. आता कॉक्रोच जनता पार्टीनेही पुन्हा मैदानात उतरत ज्ञानेश कुमारांच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला आहे. “मतदारांच्या अधिकारांना कमकुवत केल्याचा” आरोप सीजेपीने केला आहे. तर, ४८ तासांत ज्ञानेश कुमारांनी राजीनामा द्यावा; अन्यथा देशव्यापी आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशाराही सीजेपीने दिला आहे.
निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी १० महिन्यांत किमान १४ वेळा त्यांच्या माहितीशिवाय घेतलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी (एसआयआर) संबंधित निर्णय आणि प्रक्रियेतील त्रुटी यांवर आक्षेप नोंदवले होते, असे दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या शोध पत्रकारितेतून समोर आले.
सीजेपीचे राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत ज्ञानेश कुमारांवर जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी पक्षाचे सहसंयोजक सौरव दास आणि आशुतोष रांका उपस्थित होते. “४८ तासांत ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर देशभर आंदोलन सुरू करू. त्यानंतर दिल्लीत आंदोलन केलं जाईल,” असे दिपके यांनी सांगितले. ज्ञानेश कुमारांनी राजीनामा न दिल्यास पुन्हा ‘जंतरमंतर २.०’ होणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे सीजेपी आता पुन्हा आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळते. याआधी सीजेपीने नीट पेपरफुटीविरोधात दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन केले होते. देशभरातील विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. विद्यार्थ्यांच्या वाढच्या रोषामुळे अखेर प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
ऑनलाइन व्यासपीठ म्हणून सुरू झालेल्या सीजेपी पक्षाचे आता दबावगटात रूपांतर झाले आहे. जंतरमंतर येथील आंदोलनाच्या यशानंतर पक्षाने देशभरातील गावे आणि शहरांमधील प्राथमिक शाळा आणि आरोग्य सुविधांच्या स्थितीबाबत प्रशासनाला जाब विचारण्याची मोहीमच हाती घेतली. मात्र, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांच्या पाहणीदरम्यान सीजेपीला स्थानिक पातळीवर मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाचा विषय सीजेपीसाठी राष्ट्रीय मुद्दा ठरू शकतो, ज्यामुळे सीजेपीला चर्चेत टिकून राहता येणार आहे.
सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास यांनी एका व्हिडीओच्या माध्यमातून पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते, सरकारला जाब विचारायचा असेल आणि बदल घडवायचा असेल, तर आधी निवडणूक व्यवस्थेबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणं गरजेचं आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह असेल, तर सरकारच्या कारभाराबाबत जाब विचारण्याच्या आणि सकारात्मक बदल घडवण्याच्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळणारच नाही, असेही सौरव दास यांनी नमूद केले.
दरम्यान, दी इंडियन एक्स्प्रेसने शोध पत्रकारितेद्वारे निवडणूक आयोगातील कारभाराचा खुलासा केल्यानंतर आयोगाने त्यावर बुधवारी प्रतिक्रिया दिली. खुद्द निवडणूक आयोगानेच आयुक्तांच्या निर्णयावर आक्षेप घेणाऱ्या नोंदी असल्याचे मान्य केले आणि हा आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेचा भाग असल्याचे म्हटले. मात्र, आयोगाने दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केल्या गेलेल्या मुद्द्यांवर नेमकी काय भूमिका घेतली गेली किंवा त्याबाबत काय कारवाई करण्यात आली, याबाबत आयोगाने काहीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
आयोगाचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही संस्थेत निर्णय घेण्यापूर्वी मतभिन्नता असणं आणि वेगवेगळी निरीक्षणं मांडली जाणं ही सामान्य प्रक्रिया आहे. आयोगाच्या सदस्यांकडून दिलेल्या लेखी सूचना, निरीक्षणं, तांत्रिक सूचना आणि अंतर्गत तपासणी हा नियमित प्रक्रियेचाच भाग आहे. निवडणूक प्रक्रियेत आणखी सुधारणा व्हावी, या उद्देशानंच ३ पैकी २ आयुक्तांनी सूचना केल्या होत्या, असे आयोगाने म्हटले आहे. ही माहिती उपसंचालक पी. पवन यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली.
दरम्यान, सीजेपीने ‘इलेक्शन कमिशन ठीक करो’ या नावाने नवी मोहीम जाहीर केली आहे. विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेदरम्यान ३० राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रारूप मतदार याद्यांमधून १३ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांची नावं वगळण्यात आल्याचा सीजेपीचा दावा आहे. याच मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवत पुढील आंदोलन करणार असल्याचे सीजेपीने म्हटले आहे.
सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. “लोकशाहीमध्ये जनता आपलं सरकार निवडते; पण ही लोकशाही नसून हुकूमशाही आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात अशी निवडणूक व्यवस्था पाहायला मिळत आहे, ज्यात मतदार यादीत कोणाचं नाव राहील आणि कोणाचं नाही, हे निवडणूक आयोग ठरवत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
