महसूलमंत्री प्रचाराला गेलेल्या निवडणुकीत कुणी जिंकल्या, किती जागा?
-महापालिकांमध्ये स्पष्ट बहुमत नाही
प्रतिनिधी
राजस्थान : राजस्थानच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत भाजपाने काँग्रेसपेक्षा अधिक जागांवर विजय मिळविला असला तरी या निकालांनी भजनलाल शर्मा सरकारसमोर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यात सत्ता स्थापन करून अर्धा कार्यकाळ पूर्ण होत आला असताना स्थानिक निवडणुकांत भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याचे दिसते; मात्र अधिक बारकाईने पाहिल्यावर चित्र अधिक गुंतागुंतीचे असल्याचे दिसते. येथील प्रचारासाठी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचाही मुक्काम होता.
राज्यातील १०,२३५ प्रभागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. त्यापैकी भाजपाने ४,१७९, काँग्रेसने ३,६१३, तर अपक्षांनी २,२७३ जागा जिंकल्या. काही ठिकाणी अपक्ष उमेदवारांनी भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना धक्का दिला. ईव्हीएममधील तांत्रिक अडचणींमुळे नऊ प्रभागांचे निकाल अद्याप राखून ठेवण्यात आले आहेत.
महानगरपालिकांमध्ये भाजपाला सर्वत्र स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. १० महापालिकांपैकी भाजपाला केवळ चार ठिकाणी बहुमताचा आकडा पार करता आला आहे तर काँग्रेसला केवळ एका महापालिकेत यश मिळाले. ४७ नगर परिषदांपैकी भाजपाला १२ ठिकाणी, काँग्रेसला सहा ठिकाणी आणि आम आदमी पक्षाला एका ठिकाणी स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. २५२ नगरपालिकांमध्ये भाजपाने ७०, तर काँग्रेसने ३९ ठिकाणी विजय मिळवला. उर्वरित नगरपालिका आणि परिषदांमध्ये बोर्ड स्थापन करण्यासाठी अपक्ष आणि छोट्या पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
राज्यातील १०,२३५ प्रभागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. त्यापैकी भाजपाने ४,१७९, काँग्रेसने ३,६१३, तर अपक्षांनी २,२७३ जागा जिंकल्या. काही ठिकाणी अपक्ष उमेदवारांनी भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना धक्का दिला. ईव्हीएममधील तांत्रिक अडचणींमुळे नऊ प्रभागांचे निकाल अद्याप राखून ठेवण्यात आले आहेत.
महानगरपालिकांमध्ये भाजपाला सर्वत्र स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. १० महापालिकांपैकी भाजपाला केवळ चार ठिकाणी बहुमताचा आकडा पार करता आला आहे, तर काँग्रेसला केवळ एका महापालिकेत यश मिळाले. ४७ नगर परिषदांपैकी भाजपाला १२ ठिकाणी, काँग्रेसला सहा ठिकाणी आणि आम आदमी पक्षाला एका ठिकाणी स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. २५२ नगरपालिकांमध्ये भाजपाने ७०, तर काँग्रेसने ३९ ठिकाणी विजय मिळवला. उर्वरित नगरपालिका आणि परिषदांमध्ये बोर्ड स्थापन करण्यासाठी अपक्ष आणि छोट्या पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
यावर्षीच्या सुरुवातीला राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राज्यातील भाजपा सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. राज्य सरकार सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या आणि मोठ्या प्रकल्पांवर दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप गेहलोत यांनी केला होता. या प्रकल्पांना मंजुरी मिळूनही त्यांची अंमलबजावणी लांबणीवर पडत असल्याचा दावा गेहलोत यांनी केला.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचे कौतुक केले जाते. तरी त्यांची सार्वजनिक भाषणे आणि जिभेचा घसरणारा तोल यांमुळे त्यांची माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि वसुंधरा राजे यांच्याशी तुलना केली जात आहे. वसुंधरा राजे या नेहमीच मोजक्या आणि संयमित वक्तव्यांसाठी ओळखल्या जायच्या; तर अशोक गेहलोत हे आपल्या मिश्कील शैलीत विरोधकांना उत्तर द्यायचे. शर्मा यांना मात्र स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण करण्यात अद्याप अडचणी येत आहेत. त्यातच राजस्थानमधील भाजपाच्या पूर्वीच्या प्रमुख नेत्यांना बाजूला सारले गेले असून, राज्यातील निर्णयांवर केंद्रीय नेतृत्वाचे नियंत्रण कायम आहे. त्यामुळे राज्य पातळीवरील जबाबदारी निश्चित होत नाही. परिणामी केंद्रांवर राजकीय दबाव निर्माण करण्यात राज्य नेतृत्व अपयशी ठरत असल्याची धारणा निर्माण होत आहे.
पक्षाच्या पातळीवर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड यांच्यासह अनेक नेत्यांनी मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याचे वारंवार संकेत दिले आहेत. मात्र, हा निर्णय अद्याप रखडलेला आहे. पक्षातील काही नेत्यांच्या मते, फेरबदल केल्यास त्यातून राजकीय धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारमध्ये बदल करण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो.
