हायकोर्टाने फटकारले: जातीनिहाय जनगणनेचे काम बंद करा
– बिहार सरकारने प्रथम कायदा करायला हवा
प्रतिनिधी
पाटणा : बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेवर हायकोर्टाने बंदी घातली आहे. गुरुवारी कोर्ट म्हणाले, ‘सरकारने जातनिहाय जनगणना सुरू करण्याआधी कायदा करायला हवा होता. पुढील सुनावणी ३ जुलैला होईल. तोपर्यंत जनगणनेवर बंदी असेल. हे सर्वेक्षण १५ मे रोजी पूर्ण होणार होते. जोपर्यंत हायकोर्ट बंदी उठवत नाही, तोपर्यंत याचा कोणताच अहवालही तयार होणार नाही.
–राज्यात ५५ टक्के ओबीसी
बिहारमध्ये आरजेडी व जेडीयू ओबीसीच्या नावाने राजकारण करत आहेत. २००१ च्या जनगणनेनुसार, राज्यात ५५ टक्के ओबीसी होते. गेल्या २० वर्षांत ही संख्या वाढल्याचा दावा अनेक स्वतंत्र अहवालांतून केला जात आहे. म्हणजे मागासवर्ग निवडणुकीदरम्यान निर्णायक ठरू शकतो. वस्तुत: अनेक तज्ज्ञांचे हेदेखील म्हणणे आहे की, बिहारमध्ये मतदानावर जातीचा प्रभाव असतो, धर्माचा नाही. अशा वेळी २०२४ च्या निवडणुकीत या मुद्द्याच्या जोरावर ओबीसी मतदारांना एकजूट करता येईल, असे जेडीयू आणि आरजेडीला वाटते.
राज्य सरकारच्या सर्वेक्षणात अनेक जातींची नावे गायब केली आहेत. अशा वेळी ज्यांची गणना झाली नाही त्यांचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकतो, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे नितीश-तेजस्वी सरकारला झटका लागला आहे.
