यांनी स्वीकारली देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश पदाची सूत्रे
– 9 नोव्हेंबर ते 10 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत
प्रतिनिधी
दिल्ली : न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी आज, मंगळवारी सरन्यायधीशपदाची शपथ घेतली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. त्यांचा कार्यकाळ 9 नोव्हेंबर ते 10 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत असणार आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड हे 16 वे सरन्यायाधीश यशवंत विष्णू चंद्रचूड यांचे पूत्र आहे.
8 ऑक्टोबर म्हणजेच मंगळवारी माजी सीजेआय यू. यू. लळीत यांनी कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांच्याकडे त्यांच्या नावाची शिफारस केली. लळीत यांनी वैयक्तिकरित्या त्यांच्या पत्राची प्रत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना एससी न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत सादर केली होती. कायदा मंत्रालयाने अशी विनंती केल्यावरच विद्यमान सीजेआय त्यांच्या उत्तराधिकार्याच्या नावाची शिफारस करतात हे एक नियम आहे.
-न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे वडील 16 वे सरन्यायाधीश
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे वडील न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड हे देशाचे 16 वे सरन्यायाधीश होते. न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ 22 फेब्रुवारी 1978 ते 11 जुलै 1985 म्हणजेच सुमारे 7 वर्षांचा होता. त्यांच्या निवृत्तीनंतर 37 वर्षांनी त्यांचे पुत्र न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांची त्याच पदावर नियुक्ती होणार आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सुप्रीम कोर्टातील त्यांच्या वडिलांचे दोन मोठे निर्णय रद्द केले आहे. तो त्याच्या निर्दोष निर्णयांसाठी ओळखला जातो.
– वडिलांचे दोन निर्णय फिरविले
2017-18 मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी त्यांच्या वडिलांचे दोन निर्णय, व्यभिचार कायदा आणि शिवकांत शुक्लाविरुद्ध एडीएम जबलपूर यांना उलटवले होते.
1985 साली तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय.व्ही. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सौमित्र विष्णू प्रकरणात आयपीसीचे कलम 497 कायम ठेवले. त्यावेळी खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात लिहिले होते – हे सर्वमान्यपणे मान्य केले जाते की, ज्याला संबंध ठेवण्याचा मोह होतो, तो पुरुष असतो, स्री नाही. 2018 मध्ये हा निर्णय उलटवत न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
-लैंगिक स्वायत्ततेला महत्त्व दिले पाहिजे
व्यभिचार कायदा हा पितृसत्ताक नियम आहे. लैंगिक स्वायत्ततेला महत्त्व दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. 1976 मध्ये, शिवकांत शुक्लाविरुद्ध एडीएम जबलपूर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार मानले नाही. माजी सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूडही त्या खंडपीठात होते. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली. चंद्रचूड यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. चंद्रचूड यांनी आपल्या निर्णयात लिहिले – एडीएम जबलपूर प्रकरणात बहुमताच्या निर्णयात गंभीर त्रुटी होत्या. संविधान स्वीकारून भारतातील जनतेने आपले जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य सरकारच्या स्वाधीन केले नाही.
