कारण काय? डबल इंजिन सरकार फेल, पीएम स्वनिधी योजनेत पिछाडी

जून रोजी ९ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पंतप्रधान मोदी या वर्षी जानेवारीत मुंबई दौऱ्यावर आले होते तेव्हा त्यांनी “पीएम स्वनिधी योजने’चे वर्णन गेम चेंजर म्हणून केले होते. दरम्यान, पंतप्रधानांनी मुंबईतील सुमारे १ लाख पथविक्रेत्यांच्या खात्यात १० हजार रुपये डिजिटली ट्रान्सफर केले होते. मात्र, त्यानंतरच्या काळात या योजनेच्या लाभार्थींमध्ये अपेक्षित वाढ होऊ शकलेली नाही.

शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी चिंतेची बाब म्हणजे या योजनेच्या बाबतीत राज्य सरकारची कामगिरी उत्तर प्रदेशातील आदित्यनाथ योगी सरकार आणि मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारपेक्षा कमी आहे. या योजनेअंतर्गत २६ मेपर्यंत देशभरात एकूण ४६,१०,४३३ पथविक्रेत्यांचे अर्ज पात्र असल्याचे आढळून आले. यापैकी फेरीवाल्यांना २५.८५ टक्के निधी (११.२० लाख) योगी सरकारने आणि १५.२४ टक्के निधी (७.०३ लाख) शिवराज सरकारने वितरित केला होता.

-६५ लाख ३८ हजार १५४ फेरीवाले पात्र, मंजूर माहित नाही

शिंदे-फडणवीस सरकार पीएम स्वानिधी योजनेतील राज्याचे अपयश मानायला तयार नाही. २६ मेपर्यंत देशात एकूण ६५,३८,१५४ फेरीवाल्यांचे अर्ज पात्र आढळले होते. यात महाराष्ट्रातील १०.७३ टक्के म्हणजे ७,०१,६३५ फेरीवाल्यांचा समावेश आहे. एकूण ४८,३९,४७३ जणांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. यात महाराष्ट्रातील १०.२५ टक्के म्हणजेच ४,९५,९५२ फेरीवाले होते. या मंजूर अर्जांपैकी किती फेरीवाल्यांना कर्जवाटप झाले याबाबत राज्य सरकार मौन बाळगून आहे. बिहारमधील नितीशकुमार सरकार आणि पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारपेक्षा या योजनेच्या बाबतीत आपली कामगिरी चांगली असल्यातच शिंदे-फडणवीस सरकार धन्यता मानत आहे. पीएम स्वनिधी योजनेचा थेट लाभ बिहारमधील ६१,८७४ आणि पश्चिम बंगालमधील २०,६४५ फेरीवाल्यांना मिळाला आहे.

– यूपीतील लखनौ प्रथम क्रमांकावर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांचे कौतुक केले होते. परंतु पीएम स्वनिधी योजनेच्या कामगिरीच्या बाबतीत मुंबई अजूनही देशात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचलेली नाही. लखनऊ महानगरपालिकेने देशात सर्वाधिक १,०३,४१६ फेरीवाल्यांना थेट कर्ज वाटप केले आहे. यानंतर अहमदाबाद पालिकेने ८९,९६७ आणि मुंबई महानगरपालिकेने ८१,२७९ थेट कर्ज वितरित केले आहे. ज्या मुंबईत पंतप्रधानांनी योजनेची घोषणा केली तेच शहर आज तिसऱ्या स्थानी आहे.

– ५० हजारांचे बिनव्याजी कर्ज
केंद्र सरकारच्या या योजनेत छोट्या व्यवसायांना आर्थिक आधार देण्यात आला आहे. विशेषत: रस्त्यावरील विक्रेते, हातगाडी व्यावसायिकांचा व्यवसाय वाढावा व त्यांची आर्थिक प्रगती व्हावी या उद्देशाने ही योजना काढण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार ५० हजार रुपयांचे कर्ज विना व्याज देते. एका वर्षात ही रक्कम परत केली तर कर्जदार दुप्पट रक्कम कर्ज म्हणून घेऊ शकतो. यासाठी कोणत्याही गॅरंटरची गरज भासत नाही. डिसेंबर २०२४ पर्यंत ही योजना लागू आहे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती योजनेचा लाभ घेऊ शकते.