आता येणार विधेयक : पंतप्रधान ते मंत्र्याना ही घरी बसवू शकते
-लोकसभेत विधेयक सादर
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अटक झाल्यास किंवा ताब्यात घेतल्यास पंतप्रधानांपासून ते राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जम्मू व काश्मीरसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना पदच्युत करण्याची तरतूद या विधयेकांद्वारे केली आहे.
विरोधक इंडिया आघाडीने बुधवारी भाजपाप्रणीत एनडीए सरकारवर तीन दुरुस्ती विधेयकांवरून गंभीर आरोप केले आहेत. विधेयकातील प्रस्तावित तरतुदींनुसार, जर एखादा मंत्री गंभीर गुन्ह्याच्या (पाच वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचे गुन्हे) प्रकरणात सलग ३० दिवस तुरुंगात असेल, तर पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती त्याला पदावरून काढून टाकू शकतील.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, २०२५, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सादर केले. काँग्रेसने आरोप केला की, राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर आणि नरेंद्र मोदी सरकारवर केलेल्या मतचोरीच्या आरोपांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. इतर विरोधी पक्षांनीही या प्रस्तावित कायद्याला लोकशाही व्यवस्थेवरील उघड हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.
लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले, “गृहमंत्री अमित शाह यांची विधेयके म्हणजे राहुल गांधी यांच्या ‘व्होट अधिकार यात्रे’वरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न आहे. आधी CSDS-भाजपा आयटी सेलचे नाटक व आता ही विधेयके. बिहारमध्ये बदलाचे वारे वाहत आहेत हे स्पष्ट आहे.” काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या व वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी प्रस्तावित कायद्याला हुकूमशाही, असे संबोधले. प्रियांका गांधी वाड्रा म्हणाल्या, “ही पूर्णपणे हुकूमशाही आहे. त्याला भ्रष्टाचारविरोधी उपाय म्हणून सादर करणे म्हणजे लोकांच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधण्यासारखे आहे. उद्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यावर कोणताही खटला दाखल केला जाऊ शकतो. त्याला दोषी ठरवल्याशिवाय ३० दिवसांसाठी अटक केली जाऊ शकते आणि मुख्यमंत्री पदावरून हटवले जाऊ शकते.”
