का धमेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेण्यास झाला उशीर ? हे आहे कारण
– नीट पेपरफुटी प्रकरणाची बॅक स्टोरी
नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणात दिल्लीतील जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाला अखेर यश आले. विद्यार्थ्यांचा वाढता रोष पाहून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी सीजेपीने केंद्र सरकारला शुक्रवारी २४ तासांचा अल्टिमेटम दिला होता. निर्धारित मुदतीत प्रधान यांचा राजीनामा न घेतल्यास संसद भवनावर पुन्हा मोर्चा काढण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.
या मागणीवर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांकडे काहीसा वेळ मागितला होता. त्यानंतर आज (शनिवार) प्रधान यांनी स्वत:हून राजीनामा देण्याची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अधिकच तीव्र होत असताना मोदी सरकार माघार घेण्यास का तयार नव्हते? असा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
–राजीनामा घेण्यास तयार का नव्हते?
शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी संविधान क्लबमध्ये सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्यासोबत शुक्रवारी चर्चा केली. या बैठकीत केंद्र सरकारने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत उत्तर देण्यासाठी २४ तासांचा अवधी मागितला होता. दुसरीकडे- मोदी सरकार कोणत्याही आंदोलनाच्या दबावाखाली झुकल्याचे चित्र निर्माण होता कामा नये. आज एका गटाने शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, तर उद्या दुसरा गट इतर मंत्र्यांचा किंवा अगदी पंतप्रधानांचाही राजीनामा मागू शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची ही मागणी अजिबात मान्य करू नये, अशी भूमिका भाजपाच्या काही नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे मांडली होती. त्याचवेळी नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्र सरकारने मोठी कारवाई करत राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेतील (NTA) तब्बल ४७ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले होते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी झालेल्या चर्चेत केंद्रीय मंत्र्यांनी सीजेपीच्या प्रतिनिधींना आंदोलनकर्त्यांविरोधात कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नसल्याची तयारी दर्शवली होती. तसेच, पेपरफुटीच्या घटनेनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई देण्याच्या शक्यतांचाही सरकार विचार करणार असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, या कुटुंबांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची भरपाई दिली जाईल, अशी घोषणा सीजेपीने करू नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली होती. आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्यासाठी लागू असलेले नियम आणि प्रक्रिया सरकारकडून तपासली जाईल. संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्येक कुटुंबाची सविस्तर माहिती घेण्यास सांगण्यात आले आहे. कोणताही चुकीचा पायंडा पडू नये आणि भविष्यात न्यायालयीन परीक्षणातही हा निर्णय टिकून राहावा, याची सरकार काळजी घेणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
कसा वाढला दबाव?
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी ठाम असल्याने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजाबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली होती. अधिवेशनाचा पहिले तीन-चार दिवस बहुतांश गदारोळातच वाया गेले होते. यादरम्यान शुक्रवारी सत्ताधाऱ्यांनी राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक’ सादर केले. या विधेयकानुसार ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीताचा अवमान करणे किंवा त्यात अडथळा आणणे हा फौजदारी गुन्हा मानला जाणार जाईल. दुसरीकडे, नीट पेपरफुटी प्रकरणाची संसदेत चर्चा होण्यापूर्वी शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी घेतली होती. त्याचवेळी पेपरफुटी प्रकरणात अधिकच कठोर शिक्षा करण्यासाठी सरकारकडून नवीन विधेयक मांडण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले होते. प्रस्तावित कायद्यानुसार प्रश्नपत्रिका फुटीच्या गुन्ह्यांसाठी १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी उशिरा या मसुदा विधेयकाची घोषणा केली होती. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः या विषयात लक्ष घातल्यामुळे आता विरोधकांनी केलेली कोंडी लवकरच फुटेल, असा विश्वास भाजपाच्या एका खासदाराने व्यक्त केला होता. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटींना आळा घालण्यासाठी कडक कायदा आणण्याचे आश्वासन देणारा व्हिडिओ पंतप्रधानांनी गुरुवारी रात्री प्रसिद्ध केला होता. त्याद्वारे पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा जलदगतीने निकाल लागावा यासाठी विशेष जलद न्यायालये स्थापन करण्याचे आश्वासनही पंतप्रधान मोदींनी दिले होते.
सरकारला दिला होता इशारा
धर्मेंद्र प्रधान यांनी २४ तासांच्या आत राजीनामा दिला नाही, तर सीजेपीकडून पुन्हा संसदेवर मोर्चा काढणार असल्याचा स्पष्ट इशाराच सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना दिला होता. त्यावर जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा निर्णय होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याची विनंती केली होती. मात्र, सीजेपीच्या या मागणीचा विचार करण्यास सरकारमधील सर्वोच्च नेतृत्वाने नकार दिल्याची माहिती समोर आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करण्यासाठी सरकार सर्व आवश्यक पावले उचलण्यास तयार आहे, पण या प्रकरणात शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिल्याचे एका वरिष्ठ मंत्र्याने खासगीत सांगितले होते.
