हायकोर्टने नागपूर मनपाला फटकारले : मग कर कशाला?
-कारवाईसाठी तयार राहा
प्रतिनिधी
नागपूर : ‘सुविधा नाही तर मग कर कशाला?’ असा सवाल न्यायालयाला महापालिकेला विचारावा लागतो; ‘रस्ते सिमेंटीकरणामुळे वृक्षांचा जीव गुदमरतोय, कारवाईसाठी तयार राहा’, असा इशारा द्यावा लागतो आणि शहरातील बसथांब्यांच्या दुरवस्थेवरही न्यायालयालाच हस्तक्षेप करून उपाययोजनांचे निर्देश द्यावे लागतात. हे चित्र केवळ महापालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे नाही, तर लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.
महापालिकेवर सत्ता कोणाची? लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची की, लोकप्रतिनिधी आपले कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरल्यानंतर न्यायालयाची? नागपूर महापालिकेवर गेली अनेक वर्षे भाजपची सत्ता आहे. केंद्रात आणि राज्यातही त्याच पक्षाचे सरकार आहे. ‘ट्रिपल इंजिन’ सरकारमुळे नागपूरचा कायापालट होईल, असा दावा निवडणुकीच्या काळात करण्यात आला. नागपूरकरांनीही भाजपच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. मग या राजकीय ताकदीचे प्रतिबिंब शहरातील दैनंदिन नागरी सुविधांमध्ये का दिसत नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
नागरी सुविधा पुरविणे ही महापालिकेची मूलभूत जबाबदारी. त्यासाठी नागरिकांकडून विविध प्रकारचे कर नियमितपणे वसूल केले जातात. कर आकारण्याचा अधिकार असेल तर त्या बदल्यात मूलभूत सुविधा देण्याची जबाबदारीही स्वीकारावी लागते. रस्ते, पाणी, जलनिस्सारण, कचरा व्यवस्थापन, वृक्षसंवर्धन, बसथांबे अशा मूलभूत प्रश्नांवर नागरिकांना वारंवार न्यायालयाची दारे ठोठवावी लागत असतील, तर महापालिकेतील सत्ताधारी नेमके काय करीत आहेत, हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो.
नागपूरमध्ये पावसाळा आला की अनेक भागांत रस्त्यांवर पाणी साचते. पाणी निचरा करण्याची व्यवस्था, नालेसफाई आणि संबंधित यंत्रणांमधील समन्वय याबाबत वर्षानुवर्षे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण करण्याऐवजी विविध विभागांकडून परस्परांकडे बोट दाखविण्याची प्रवृत्ती दिसते. नागरिकांच्या अडचणींचे काय, हा प्रश्न न्यायालयाला विचारावा लागतो. ‘चूक कोणाचीही असो, फटका नागरिकांनाच बसतो’, या भूमिकेतून न्यायालयाने यंत्रणेला जाब विचारणे हे प्रशासनासाठी गंभीर आत्मपरीक्षणाचे कारण ठरायला हवे. मात्र न्यायालयाने प्रश्न विचारल्यानंतरच यंत्रणा जागी होत असेल तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील उत्तरदायित्वाची साखळी नेमकी कुठे तुटली आहे, हे शोधण्याची वेळ आली आहे.
नागपूरच्या सिमेंट रस्त्यांचा मुद्दाही असाच आहे. शहरातील वाहतूक आणि रस्त्यांची गरज लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आवश्यक आहे; मात्र विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. रस्ते सिमेंटीकरणाच्या कामात वृक्षांच्या बुंध्याभोवती पुरेशी जागा न सोडल्याच्या तक्रारी झाल्या. त्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहण्याऐवजी नागरिकांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या पाहणीत ५२८ वृक्षांभोवती नियम डावलून सिमेंटीकरण झाल्याचे समोर आले. हा आकडा अधिक पाहणी केल्यास वाढू शकतो, असेही समितीने नमूद केले. त्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेला खडे बोल सुनावत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला. येथे प्रश्न केवळ वृक्षांचा नाही. महापालिकेकडे स्वतंत्र यंत्रणा, अधिकारी आणि तज्ज्ञ आहेत. मग नियमांचे पालन झाले की नाही, हे तपासण्यासाठी न्यायालयाला समिती का नेमावी लागते? नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेण्याचे काम न्यायालयानेच करायचे असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या यंत्रणेचे प्रयोजन काय? असा सवाल केला जात आहे.
शहरातील बससेवा ही विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, कामगार आणि नोकरदारांसाठी दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र बसथांब्यांवर मूलभूत सुविधा नसणे, त्यांची दुरवस्था होणे किंवा प्रवाशांना ऊन-पावसात उभे राहावे लागणे ही केवळ गैरसोय म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. या प्रश्नावरही न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत संरक्षित असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. सार्वजनिक वाहतूक वापरणाऱ्या नागरिकांना किमान सुविधा मिळणे ही स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे बसथांब्यांची दुरवस्था हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न न राहता लोकप्रतिनिधींच्या उत्तरदायित्वाचाही प्रश्न ठरतो.
नागपूरच्या नागरी प्रश्नांची यादी मोठी आहे. पावसाळ्यातील जलभराव, रस्त्यांवरील खड्डे, कचरा, वाहतूक, फुटपाथ, वृक्षतोड, सार्वजनिक वाहतूक आणि मूलभूत नागरी सुविधांशी संबंधित तक्रारी कायम आहेत. एखादा प्रश्न निर्माण झाला की बैठक घेतली जाते, अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातात, पाहणी केली जाते आणि त्यानंतर काही दिवसांनी तोच प्रश्न पुन्हा समोर येतो. राजकीय नेतृत्वाकडून मोठमोठ्या विकासकामांची घोषणा होत असते. शहराचा कायापालट, आधुनिक नागपूर, जागतिक दर्जाच्या सुविधा अशा घोषणा ऐकायला मिळतात. मात्र नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित साध्या प्रश्नांवरही न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत असेल तर विकासाच्या दाव्यांचे मोजमाप नेमके कोणत्या निकषांवर करायचे? असे प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत.
ज्या पक्षाकडे महापालिका, राज्य आणि केंद्र या तिन्ही पातळ्यांवर प्रभाव आहे, त्याच्याकडून नागरिकांच्या अपेक्षाही अधिक असणे स्वाभाविक आहे. राजकीय पाठबळ आणि प्रशासकीय समन्वयाची ही संधी जर मूलभूत नागरी समस्या सोडवण्यासाठी वापरली जात नसेल, तर त्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांवरच येते. न्यायालयाने एखाद्या प्रश्नावर हस्तक्षेप करणे हे न्यायव्यवस्थेच्या सक्रियतेचे लक्षण मानता येईल; परंतु प्रत्येक नागरी प्रश्नासाठी नागरिकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणे आणि त्यानंतरच महापालिकेने हालचाल करणे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश ठरते.लोकांनी प्रतिनिधी निवडले आहेत ते त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी न्यायालयात जाण्यासाठी नव्हे, तर प्रश्न न्यायालयात जाण्यापूर्वीच सोडविण्यासाठी. न्यायालयाला वारंवार महापालिकेला जाब विचारावा लागत असेल, तर हा केवळ प्रशासनाचा नव्हे, तर राजकीय नेतृत्वाचाही आरसा आहे. मग अखेर प्रश्न तोच—महापालिकेत सत्ताधारी आहेत तरी कशासाठी? न्यायालयानेच नागरी सुविधा, पर्यावरण आणि नागरिकांच्या हक्कांचा पाठपुरावा करायचा असेल, तर लोकांनी निवडून दिलेल्या सत्तेची जबाबदारी नेमकी कुठे उरते?
