मुख्यमंत्र्याचा राहणार सर्व विभागावर वॉच : या नव्या नियमांनी दिले भक्कम अधिकार
–
प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील महायुती सरकारने प्रशासकीय कामकाजासंदर्भात मंगळवारी नवीन नियमावली लागू केली आहे. त्यानुसार, कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आला आहे. मात्र, एखादा निर्णय बदलताना त्यामागील कारणे लेखी स्वरुपात नोंदवणे मुख्यमंत्र्यांना बंधनकारक असणार आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी अधिसूचित केलेल्या ‘महाराष्ट्र शासन कार्यव्यवहार नियम, २०२६’ मध्ये या अधिकाराबाबत स्पष्टता करण्यात आली आहे. त्याशिवाय सरकारी कामकाजासाठी लागू असलेले १९७५ सालच्या काही नियमांतही बदल करण्यात आले आहेत.
मंत्र्यांच्या निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांना अंतिम अधिकार घेण्याचा फडणवीस सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालानंतर तीन वर्षांनी घेण्यात आला आहे. तत्कालीन नियमांनुसार एखाद्या विभागाच्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. ३ मार्च २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा एक आदेश रद्दबातल ठरवला होता. त्यावेळी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीला भाजपाचे तत्कालीन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मंजुरी दिली होती. मात्र, अवघ्या काही दिवसांतच २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शिंदे यांनी या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेताना तत्कालीन सरकारी कामकाजाच्या नियमांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना संबंधित मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. आता राज्य सरकारने लागू केलेल्या नव्या नियमांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या या अधिकाराची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
–आता मुख्यमंत्र्यांकडे हे अधिकार
नव्या नियमांनुसार, न्यायालयीन बाबी वगळता, जनहित लक्षात घेऊन कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी आपल्या निर्णयामागील कारणे त्यांना लेखी स्वरुपात नोंदवावी लागणार आहे. या नियमांमध्ये संबंधित विभागाचा मंत्री हा त्या खात्याशी संबंधित प्राथामिक निर्णयकर्ता राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, जनहिताच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री त्या निर्णयाला अपवादात्मक परिस्थितीत बदलू शकतात, असेही त्यात नमूद आहे. १९७५ सालच्या नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या या बदलामागे कोणताही राजकीय हेतू नसल्याचे फडणवीस यांच्या गोटातून सांगण्यात येत असले, तरी राजकीय वर्तुळात मात्र वेगळीच चर्चा रंगली आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून फडणवीसांनी शिंदेसेनेच्या मंत्र्यांचे पंख छाटल्याची कुजबूज सुरू झाली आहे.
–प्रशासकीय कामकाजात होईल बदल
राज्य सरकारच्या सुधारित कार्यनियमावलीमुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना विविध विभागांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री कोणत्याही विभागाशी संबंधित कागदपत्रे थेटपणे मागवू शकणार आहेत. संबंधित खात्याचे मंत्री आणि सचिवांनाही ती कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय मुख्य सचिवांनाही कोणत्याही विभागाकडून कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. नव्या नियमांनुसार मुख्यमंत्री एखादे प्रकरण थेट मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे निर्देश देऊ शकतात. दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये मुख्यमंत्र्यांना व्यापक अधिकार देणारी तरतूद करण्यात आली आहे. एखाद्या विषयाचा नियमांमध्ये स्वतंत्रपणे उल्लेख नसला, तरी मुख्यमंत्री तो विषय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे निर्देश देऊ शकतात. तसेच परिस्थितीमुळे एखाद्या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असेल किंवा त्या विषयात मुख्यमंत्र्यांना विशेष स्वारस्य असेल, तरी ते प्रकरण मंत्रिमंडळासमोर आणता येणार आहे.
नव्या नियमांमध्ये मंत्रिमंडळाच्या निर्णयप्रक्रियेतही बदल करण्यात आला आहे. काही विषयांवर प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळाची बैठक न घेता अभिप्रायाच्या ते प्रत्यक्ष निकाली काढता येणार आहे. याशिवाय, तातडीच्या प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मुदतीत जर एखाद्या मंत्र्याने अभिप्राय दिला नाही, तर त्या प्रस्तावाला संबंधित मंत्र्याची मंजुरी दिल्याचे मानले जाणार आहे. नव्या नियमांमध्ये मुख्य सचिवांच्या भूमिकेलाही अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. एखाद्या प्रस्तावित निर्णयामुळे नियमांचे उल्लंघन होत असेल आणि तो सरकारच्या धोरणाशी विसंगत असेल, तर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्यांना त्याबाबतचा सल्ला देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळासमोर जाणारे सर्व प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या माध्यमातूनच पाठवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय एखाद्या विषयाचा संबंध एकापेक्षा अधिक विभागांशी असेल, तर निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित सर्व विभागांशी सल्लामसलत करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित विभागांमध्ये सहमती झाल्याशिवाय किंवा मंत्रिमंडळाच्या प्रक्रियेतून निर्णय होईपर्यंत अशा प्रकरणावर आदेश जारी करता येणार नाही. आर्थिक परिणाम असलेल्या निर्णयांमध्ये वित्त विभागाची भूमिकाही महत्त्वाची राहणार आहे. महसुलातील सवलती, सरकारी खर्च, जमिनीचे वाटप किंवा भाडेपट्टे, नवीन पदांची निर्मिती, वेतन व भत्ते तसेच अन्य आर्थिक निर्णयांना साधारणपणे वित्त विभागाची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय आदेश जारी करता येणार नाही.
राज्यपालांच्या भूमिकेबाबतही स्पष्ट तरतुदी
नव्या सरकारी कामकाजाच्या नियमांमध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेबाबतही स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, सरकारकडून आदेश जारी करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना २२ प्रकारची प्रकरणे राज्यपालांसमोर सादर करावी लागणार आहेत. त्यामध्ये राज्यातील शांतता आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या बाबी, केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संबंधांशी संबंधित विषय, अध्यादेश जारी करण्यासंबंधीची प्रकरणे, विधानमंडळातील नामनिर्देशन तसेच विधानसभा बोलावणे किंवा विसर्जित करण्यासंदर्भातील निर्णयांचा समावेश आहे. याशिवाय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील नियुक्त्या, अनुसूचित क्षेत्रांवर परिणाम करणारे विषय तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांशी संबंधित काही महत्त्वाच्या बाबीही राज्यपालांसमोर मांडणे आवश्यक असेल. राज्य सरकारने हे नवे सरकारी कामकाजाचे नियम भारतीय संविधानाच्या कलम १६६(२) आणि १६६(३) अंतर्गत तयार केले आहेत. संविधानातील या तरतुदींमध्ये राज्य सरकारच्या आदेशांना अधिकृत मान्यता देण्याची प्रक्रिया तसेच कामकाजाची पद्धत आणि विविध विषयांवरील निर्णयप्रक्रियेसाठी नियम तयार करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे या नियमांचा आगामी काळात मंत्र्यांच्या निर्णयांवर काय परिणाम होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
