माजी गृहमंत्री का म्हणाले, सरकारमुळे या जिल्ह्यात ४६० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
-अनिल देशमुख यांचा प्रहार
प्रतिनिधी
नागपूर : केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात निर्यात धोरणामुळे कापसाचे भाव पडले. यामुळे उत्पादन खर्च सुध्दा निघत नाही. दुसरीकडे विविध रोगामुळे सोयाबीनचे उत्पादन जरी घटले असले तरी बाजार योग्य भाव मिळत नाही. शासन मदत जाहीर करते पण ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत नाही. पीक विमा काढुन सुध्दा तो मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. याच कर्जबाजारीपणामुळे यवतमाळ जिल्हात मोठया प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी गृहमंत्री आ. अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
राज्यात कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या मोठया प्रमाणात आत्महत्या होत आहे. एकटया यवतमाळ जिल्हयाचा विचार केला तर सन २०२२ मध्ये एकुण २७२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सन २०२३ च्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत तब्बल १८८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. इतक्या मोठया प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत असतांना राज्यसह केंद्रातील भाजपा सरकार यावर काही बोलण्यास तयार नाही. या आत्महत्या का होत आहे ? याचा विचार केला तर नुकसान होवून मदत नाही व जो माल शेतकरी बाजारात आणतो त्यास भाव मिळत नसल्याने कर्जांचा डोंगर वाढत जाणे हे मुळ कारण असल्याचेही अनिल देशमुख यांनी सांगीतले.
देशांतर्गत कापसाला भाव का मिळत नाही ? याचे मुळ कारण शोधले तर धक्कादायकच आहे. देशात भाव नसतांना कापसावर जे ११ टक्के आयात शुल्क होते ते माफ करुन जवळपास १६ लाख गाठी या विदेशातुन आयात करण्यात आल्या. देशात भाव नसेल तर विदेशात कापुस पाठविण्यापेक्षा आयातीवर केंद्र सरकार का भर देत आहे ? याची माहिती काढली तर ती त्यापेक्षाही धक्कादायक आहे. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार कापसाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडीयाच्या माध्यमातुन केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला होता. त्यासाठी कापूस व सुताचा तुटवडा असल्याचा हवाला देत विदेशातुन कापसाची मोठया प्रमाणात आयात करण्यात आली. सन २०२१-२२ ला कापसाला जवळपास ११ हजार रुपयापर्यंतचा दर मिळत होता. सन २०२२-२३ मध्ये हाच दर मिळले या अपेक्षेणे शेतकऱ्यांनी बऱ्याच दिवसांपर्यत कापुस बाजारात आनला नाही. मला मिळालेल्या माहितीनुसार जवळपास ३० टक्के शेतकऱ्यांकडे मागील वर्षीचा कापुस पडुन आहे. यावर्षी बाजारात कापसाला ७ हजारांपर्यतचा भाव मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यातुन साधा उत्पादन खर्च सुध्दा निघत नाही. सोयाबीनवर यावर्षी मोठया प्रमाणात येलो मोझॅकचा प्रकोप आला. यामुळे सोयाबीनचा उतारा कमी झाला. खर्च सुध्दा निघत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनवर रोटाव्हेटर चालविल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगीतले.
–शेतकऱ्यांची दसरा, दिवाळी अंधारातच
राज्यात पावसाने दांडी मारल्याने व नंतर अतिवृष्टी व विविध रोगाच्या प्रार्दुभावाने कापुस व सोयाबीनचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विधानसभेत हा आवाज उठविल्यानंतर राज्य सरकारने बऱ्याच उशीरा पंचनामे सुरु केले. शेवटी पंचनामे पुर्ण झाले आणि राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ७१ कोटी रुपयाच्या मदतीची घोषणा केली. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करु असे आश्वासन देण्यात आले. परंतु अद्यापही ती मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली नाही. एकटया यवतमाळ जिल्हाचा विचार केला तर जवळपास २ लाख शेतकऱ्यांचे २०४ कोटी रुपयाची मदत येणे बाकी आहे. राज्य सरकारच्या वेळकाढु धोरणामुळे शेतकऱ्यांचा दसरा तर अंधारातच गेला आहे आता दिवाळी सुध्दा अंधारातच जावु देणार का ? असा सवाल अनिल देशमुख यांनी सरकारला विचारला आहे.
