मराठा समाजाचे ओबीसीकरण खपून घेतले जाणार नाही
-संविधान चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
प्रतिनिधी
नागपूर : मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही आणि मराठा समाजाचे सरसकट ओबीसीकरण केले जाणार नाही, असे ठोस आश्वासनमिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूचराहील, असा निर्धार राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीनेकाढलेल्या मोर्चातून व्यक्त केला. सोमवारी दुपारी दोन वाजता कृती समितीतर्फे संविधान चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
आंतरवाली सराटी येथील मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची केलेली मागणी चुकीची असल्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी ओबीसींनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या नेतृत्वात महामोर्चा काढला. यात जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेते सहभागी झाले होते. वंशावळ किंवा १९६५ च्या पूर्वीच्या कागदपत्रांमध्ये मराठा म्हणून नोंद असल्यास मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्यास हरकत नाही. मात्र सरसकट प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध आहे. त्यामुळे सरकारने कागदपत्रे नसलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही, असे जाहीर करावे, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली. सरकारने आम्हाला चर्चेसाठी बोलवावे, आमच्या मागण्यांवर बोलावे आणि लेखी आश्वासन द्यावे. अन्यथा आंदोलन थांबणार नाही, असा इशारा बबनराव तायवाडे यांनी दिला. मोर्चात विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार,माजी मंत्री सुनील केदार, महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे, सचिव शरद वानखेडे, भाजप जिल्हाध्यक्ष सुधाकरराव कोहळे, माजी आमदार परिणय फुके,माजी आमदार अशोक धवड, आमदार अभिजित वंजारी, आशिष देशमुख, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे,राष्ट्रवादी ओबीसी आघाडी प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे यांच्यासह कुणबी, तेली,माळी आदी संघटना मोर्चात सहभागीझाल्या होत्या.
चंद्रपुरात ओबीसी महासंघाचे विद्यार्थी जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे ११ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. त्याला आठवडा लोटल्यावर राज्याचे वनमंत्री वजिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली. या प्रश्नावर मंत्रिमंडळात चर्चा करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह घोषणेची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे,स्वाधार योजना लागू करावी, अशा टोंगेंच्या मागण्या आहेत. त्यावर नक्की कार्यवाहीचे आश्वासन देत मुनगंटीवार यांनी उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.मात्र, हा केवळ चंद्रपुरात वसतिगृहाचा नव्हे तर राज्यभराचा प्रश्न आहे, असे आंदोलकांनी ठणकावले. मग मुनगंटीवारांनी बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावेंशी आंदोलकांचा संवादसाधून दिला. त्यांनीही तेच आश्वासन दिले. त्यावर टोंगे यांचे समाधान झालेनाही. त्यांनी माघारीस नकार दिला.त्यामुळे मुनगंटीवार यांची शिष्टाई असफल ठरली.
-आमच्याकडे का पाठ ?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री वप्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत ओबीसी नेत्यांची बैठक घ्यावी. त्यातून काही निष्पन्नझाले तर ठीक. अन्यथा आम्ही आंदोलन मागेघेणार नाही. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला अर्धे मंत्रिमंडळ गेले. त्यांचे उपोषण सोडवण्याआधी त्यांना सरकारने काय आश्वासन दिले हे अजूनही बाहेर आले नाही. मात्र, आमच्या आंदोलनाकडे सरकारने पाठफिरवली असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर म्हणाले.
