सर्वांचं ठरलं : मराठ्यांना आरक्षण कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता
-जरांगेनी प्रथम उपोषण मागे घ्यावे
प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीला काही वेळापूर्वीच सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह विरोधी पक्ष नेते विधानसना विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद अंबादास दानवे व विविध पक्षातील प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती सह्याद्रीवर आहे. जवळपास दीड तास चाललेल्या या बैठकीत विविध पक्षाच्या नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली.
आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेऊ, सरकार म्हणून मराठा आरक्षणाच्या साठी योग्य ते केले जाईल, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले. तर आमचे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत योग्यच निर्णय घेईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे, असा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीतीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचे पडसाद राज्यभर दिसत आहेत. आज सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती. सर्वांनी उपस्थिती या ठिकाणी दाखवली. ही बैठक घेण्याचे कारण म्हणजे, जरांगे यांचे सुरु असलेले उपोषण. त्यांच्या आरोग्याची चिंता सर्वपक्षीय बैठकीच्या नेत्यांनी व्यक्त केली.
राज्यात जे काही कायदा सुव्यवस्था शांतता, सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी ही बैठक होती. काही अनुचित घडले तेव्हा सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात संवाद झालेला पाहिला आहे. त्याअनुषंगाने या चर्चेतून संवादातून व सुसंवादातून मार्ग काढायचा आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वपक्षीयांनी एक ठराव पारित केला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या तब्येतीच्या दृष्टीने विनंती केली की, सरकार मागणीवर काम करतेय. थोडा वेळ दिला पाहिजे. त्यासाठी हे उपोषण मागे घेण्याचा ठराव पारित करुन विनंती केली. त्यामुळे जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती शासनाच्या वतीने करतो. दोन दिवसांपूर्वी जी बैठक झाली. त्यात जरांगे यांच्या शिष्टमंडळातील तज्ज्ञ देखील अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली आहे.
–तीन अधिकाऱ्यांचे निलंबन
लाठीचार्जमध्ये जे अधिकारी दोषी आहेत. त्यापैकी खाडे,आघाव अन्य एक अधिकारी यांचे निलंबन केले जाईल. जी घटना दिलगिरी व्यक्त केली. लाठीचार्जचे समर्थन कोणी करणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत एकमत झाले. ते सुप्रीम कोर्टात थांबलेले आहे. त्याला गती देता येईल यावर चर्चा झाली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील कायदेशीर बाबी मांडल्या आहेत. या बाबतीत सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. अन्य कोणत्याही समाजाचे आरक्षण मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार नाही. त्यांना सर्वसुविधा दिल्या जातील. जो निर्णय घेऊ त्यात मराठा समाजाची फसगत होणार नाही, अशी आमची भूमिका आहे. न्यायाधीश शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज बैठक झाली. जरांगे पाटील यांच्या तज्ज्ञ मंडळीला देखील जस्टिस शिंदे यांच्या समितीत घेतले जाईल. त्यांनी स्वतः यावे, किंवा अन्य लोकांनी यावे.
–विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार म्हणाले की, अमानुषपणे जे मारहाण झाली. त्यात ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेले आहेत. ते सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली. तर सरकारने देखील ती मागणी मान्य केली आहे. तर ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आहे. कायद्याच्या चौकटीत जे बसेल ते देण्यासाठी सरकार तयार झालेले आहेत. ते कसे सिद्ध करतील, कसं देतील ही सरकारची ही भूमिका आहे.
