खर्च हो का होय? शिंदे सरकारचा आठ महिन्यांत ८४,५०० कोटींचा खर्च
-अधिवेशनात पुरवण्या मागण्या मंजूर
प्रतिनिधी
मुंबई : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सोमवारी प्रारंभ झाला. पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०२२-२३ या सरत्या आर्थिक वर्षाचा अतिरिक्त खर्च भागवण्यासाठी ६,३८३ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. २ व ३ मार्च रोजी दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन त्या ‘त्वरेने’ मंजूर केल्या जातील. यातील ५० टक्के रक्कम (३,२२८ कोटी) ग्रामीण भागासाठी खर्च करण्याचे नियोजन आहे. शिंदे सरकारने आठ महिन्यांत ८४,५०० कोटींच्या ‘विक्रमी’ पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या आहेत.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव फुले योजनेंतर्गत प्रोत्साहन देण्याकरिता १,०१४ कोटी व ग्रामपंचायत पथदिव्यांचे थकीत बिल महावितरणला देण्यासाठी २,२१४ कोटी सरकारला हवे आहेत. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत लघु, मध्यम, मोठ्या उद्योग घटकांना तसेच विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनांसाठी ७६३ कोटी, अनुदानित अशासकीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांच्या शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ व्याजासाठी ५९८ कोटी, रस्ते व पुलांचे परिरक्षण तसेच दुरुस्तीसाठी ४५२ कोटींची मागणीही करण्यात आली आहे.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी १,०१४ कोटी, ग्रामीण पथदिव्यांच्या थकीत बिलासाठी २,२२४ कोटी, तर एसटी कर्मचारी वेतनासाठी २६७ कोटी जालना-नांदेड महामार्गासाठी अतिरिक्त तरतूद एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मार्च महिन्याच्या वेतनासाठी 267 कोटी भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 220 कोटी जालना-नांदेड द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 331 कोटी
रेल्वे सुरक्षा बांधकामासाठी १९० कोटी { शासकीय निवासी इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ९७ कोटी रुपयांची मागणी
–तरीही भाजप मंत्र्यांना भरघोस निधी
विभाग रक्कम मंत्र्यांचे नाव
ग्रामविकास २,२१४ कोटी गिरीश महाजन
सहकार व वस्त्रोद्योग १,३३४ कोटी अतुल सावे, चंद्रकांतदादा
सार्वजनिक बांधकाम १,०७१ कोटी एकनाथ शिंदे, रवींद्र चव्हाण
उद्योग, ऊर्जा, कामगार ७६८ कोटी सामंत, फडणवीस, खाडे
कौशल्य, रोजगार ५९८ कोटी मंगलप्रभात लोढा
गृह २६९ कोटी देवेंद्र फडणवीस
वित्त १०४ कोटी देवेंद्र फडणवीस
{अर्थसंकल्पात तरतूद न केलेला खर्च पुरवणी मागण्यांत मंजूर करण्यात येतो. पुरवणी मागण्या जितक्या अधिक तितका तिजोरीवर भार वाढतो. हा सरकारचा बेशिस्त आर्थिक कारभार समजला जातो.
{जूनअखेरीस सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचे हे तिसरे अधिवेशन आहे. या तिन्ही अधिवेशनांत सरकारने एकूण ८४ हजार ५०० कोटी ३८ लाख रुपयांच्या विक्रमी मागण्या सादर केल्या.
{पावसाळी अधिवेशनात २५,८०० कोटी, हिवाळी अधिवेशनात ५२,३२७ कोटी व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ६,३८३ रुपये पुरवणी मागण्यांतून घेतले. ही रक्कम आतापर्यंतची सर्वाधिक मानली जाते.
{अर्थतज्ज्ञांच्या मते, बजेटच्या ५ ते १०% पर्यंत पुरवणी मागण्या असाव्यात. शिंदे सरकारने हे प्रमाण १५.४१ % पर्यंत वाढवले.
{या अतिरिक्त खर्चामुळे सरकारी तिजोरीवर ‘भार’ वाढत जातो. राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडण्यास तेच कारणीभूत ठरत असते.
{मविआ सरकारच्या काळातही हे प्रमाण १२.५४ टक्के होते, पण शिंदे सरकारने ‘पुरवणी’त त्यांचाही ‘विक्रम’ मोडला.
