या नेत्यांचा आरोप: सरकार विदर्भ-मराठवाड्याच्या प्रश्नावर दुर्लक्ष
-‘क्लीन चिट’ची भूमिका लोकशाहीला धोकादायक
प्रतिनिधी
नागपूर : विदर्भ-मराठवाड्यातील प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत आहे. जी व्यक्ती सत्ताधारी पक्षाची असेल तिला क्लीन चिट देण्यात येत आहे आणि विरोधी पक्षात असेल तर बंद झालेली प्रकरणे रिओपन होताहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना शुक्रवारी(23 डिसेंबर) केली.
सरकार बदलले आणि त्यांच्या शुभचिंतकांना चांगले दिवस आले आहेत. रश्मी शुक्ला यांचे फोन टॅपिंग प्रकरण असेच आहे. आमचे सरकार असताना पूजा चव्हाण प्रकरणी भाजपने आकाश पाताळ एक केले होते. आज त्याच प्रकरणातील आरोपी संजय राठोड धुतल्या तांदळाप्रमाणे स्वच्छ झाले आहेत. त्यांच्यावर काय गोमुत्र शिंपडले का, असा सवाल अजित पवार यांनी उपस्थित केला.
-अधिवेशनाचे कामकाज तीन आठवडे व्हावे
ज्याप्रकारे कोरोना चीन, जपान, ब्राझील आदी देशांत वाढतोय ते पाहता आपण गांभीर्याने घ्यायला हवे. यांसदर्भात कुठलेही राजकारण न करता केंद्र आणि राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी सर्वांनी करायला हवी. मात्र, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज तीन आठवडे चालावे. या आमच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असे अजित पवार म्हणाले.
–मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भूमिका कचखाऊ
विधिमंडळाच्या कामकाज समितीच्या बैठकीत सीमावाद प्रश्नावर ठराव आणण्यात येईल, असे ठरले होते. परंतु, अद्याप राज्य सरकारने हा ठराव मांडलेला नाही. आज अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याचा अंतिम दिवस आहे. आजच्याही कामकाजात सीमावाद ठराव नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत असताना आपले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कचखाऊ भूमिका का घेताहेत, हे कळायला मार्ग नाही. सीमालगत असलेल्या गावातील मराठी जनतेला महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या पाठीशी उभी आहे, हा विश्वास देण्यात सरकार मागे पडत आहे, अशी टीका पवार यांनी केली.
