या दिवशी होईल महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी

या दिवशी होईल महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी

-का दिली पुढील तारीख, वाचा सविस्तर

प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राज्यच नव्हे तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, आजची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात तसेच, शिवसेना कोणाची? या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर 5 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मात्र, या 5 न्यायमूर्तींपैकी आज न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आजची सुनावणी लांबणीवर गेल्याची माहिती आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासोबत न्या. एम आर शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमाकोहली आणि न्या. पी नरसिंहा यांचा घटनापीठात समावेश आहे.

-पुढील सुनावणीकडे लक्ष

दरम्यान, पुढील सुनावणी कधी होणार, हे अद्याप कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले नाही. मात्र, पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. कोर्टाकडून पुढील तारीख आजच दिली जाऊ शकते.

-लेखी युक्तीवाद सादर करा

दरम्यान, राज्यातील सत्तासंघर्षावर मागील सुनावणी एक नोव्हेंबरला झाली होती. सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने ठाकरे व शिंदे गटाला तोंडी युक्तिवाद न करता लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यावर दोन्ही गटांनी युक्तिवाद व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 4 आठवड्यांची मुदत मागितली होती. घटनापीठाने ही विनंती मान्य करत आज सुनावणी निश्चित केली होती.

-असीम सरोदेंची स्वतंत्र याचिका

मागील सुनावणीत अ‌ॅड. असीम सरोदे यांचीही याचिका घटनापीठाने दाखल करून घेतली आहे. सरोदे यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, राज्यातील या सत्तासंघर्षामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचे नुकसान होत आहे. बंडखोरी करून आलेले हे सरकार जनतेला मान्य आहे की नाही?, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाने अशा बंडखोरींच्या प्रकरणांवर आमदारांवर, संबंधित्र मंत्र्यांबाबत ठोस निर्णय घ्यायला हवेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यावरही कोर्ट आपला फैसला देणार आहे.

बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे.