सक्तीचे धर्मांतरण; यूपी, डेहराडूनला जमलं, महाराष्ट्राला का नाही ?
-उत्तराखंड मंत्रिमंडळाची मंजुरी
प्रतिनिधी
डेहराडून : उत्तराखंड सरकारमध्ये धर्मांतर कायदा कडक झाला आहे. जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांना आता दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा होणार आहे. बुधवारी (16 नोव्हेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उत्तराखंड धर्म स्वातंत्र्य (दुरुस्ती) विधेयक 2022 ला मंजुरी देण्यात आली. सचिवालयात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये उत्तराखंडमध्ये जबरदस्तीने धर्मांतराचा कायदा यूपीच्या धर्तीवर अधिक कडक झाल्याचे सांगण्यात येते.
उत्तर प्रदेशमध्ये एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास एक ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि रु. 25 हजार दंड, अशी शिक्षा आहे, तर उत्तराखंडमध्ये असे केल्यास दहा वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास आणि रु. 25 हजार दंड होऊ शकतो. उत्तराखंडमध्ये सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणात आता तीन ते दहा वर्षांची शिक्षा होणार आहे, यापूर्वी कमाल तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती.
यासोबतच पीडितांना न्यायालयाच्या माध्यमातून पाच लाख रुपयांची भरपाईही मिळू शकणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात धर्मांतराचा कायदा आता दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या श्रेणीत येणार आहे. यापूर्वी हा अदखलपात्र गुन्हा होता. आता सरकार ते विधानसभेच्या पटलावर ठेवणार आहे.
2018 ला या संदर्भात उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री धामी यांनी जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन करणाऱ्या विरोधात आणि लव जिहाद करणाऱ्या विरोधात कठोर कायदा करणार असल्याचं सांगितलं होतं. धोक्यातून आणि फसवणूक करून केलेले धर्म परिवर्तन हे अजामीनपात्र गुन्हा असेल. तसंच असं करणाऱ्याला ५ वर्षांची शिक्षा होईल, असा कायदा विधानसभेच्या पटलावर येणार आहे.
