मुख्यमंत्र्यांच्या निवडणूक आयोगाने वाढविल्या अडचणी, हे आहे कारण
-याचिका दाखल असल्याचे दिले कारण
प्रतिनिधी
तामिळनाडू : तमिळनाडू विधानसभेच्या सात जागा रिक्त असताना फक्त दोन मतदारसंघांतच निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने संख्याबळ वाढविण्याच्या मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. विजयी उमेदवारांच्या निवडीस आव्हान देण्यात आलेल्या मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक न घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे पाच मतदारसंघांतील पोटनिवडणूक अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडली आहे.
तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत २३४ पैकी १०८ जागा मुख्यमंत्री विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने जिंकल्या होत्या. या पक्षाला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता आली नव्हती. काँग्रेस, मुस्लीम लीग व अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्याने ११८चा जादुई आकडा विजय यांना गाठता आला होता. मुख्यमंत्री विजय हे दोन मतदारसंघांतून निवडून आले होते. कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांनी एका मतदारसंघाचा राजीनामा द्यावा लागला. याबरोबरच अण्णा द्रमुकच्या सहा जणांनी आमदारकीचा राजीनामा देत सत्ताधारी टीव्हीकेमध्ये प्रवेश केला. विधानसभेतील संख्याबळ वाढविण्यासाठीच मुख्यमंत्री विजय यांची ही खेळी होती. यानुसार अण्णा द्रमुकच्या आमदारांना पक्षात प्रवेश देण्यात आला होता. सातही मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकीत विजय मिळवून संख्याबळ वाढविण्याची मुख्यमंत्री विजय यांची योजना होती.
निवडणूक आयोगाने सोमवारी रात्री देशातील पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. यानुसार तमिळनाडूतील फक्त दोन मतदारसंघांचा समावेश आहे. पाच मतदारसंघांतील विजयी उमेदवारांनी आमदराकीचे राजीनामे दिले असले तरी त्यांच्या विजयाला प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी आव्हान दिले होते. गैरमार्गाचा अवलंब केल्याबद्दल विजयी उमेदवारांची निवड रद्द करून त्याऐवजी आपली निवड करावी, अशी विनंती या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोग म्हणतो…!
तमिळनाडूतील पाच मतदारसंघांतील विजयी उमेदवारांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या याचिका निकालात निघाल्याशिवाय या मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक घेतली जाणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाच्या वतीने मद्रास उच्च न्यायालयात अलीकडेच दाखल करण्यात आले होते. त्यासाठी निवडणूक आयागाने डी. संजीवय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश निवडणूक लवाद (१९६७) या खटल्याचा दाखला दिला आहे. ‘निवडणूक दावा प्रलंबित असल्यास पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निवडणूक आयोगावर बंधनकारक नाही’ असा निकाल सर्वोच्च न्यायायलाने तेव्हा दिला होता. तसेच २०१० मध्ये तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. या निकालपत्रांच्या आधारेच निवडून आलेल्या खासदार किंवा आमदाराने राजीनामा दिला पण त्याच्या निवडीस आव्हान दिले असले तरी पोटनिवडणूक घेतली जाणार नाही, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. विजयी उमेदवाराच्या निवडीस आव्हान दिले असल्यास पोटनिवडणूक घेतली जाणार नाही या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेने नवीनच पेच निर्माण झाला आहे. याचिका निकालात निघण्यास लागणारा विलंब लक्षात घेता पोटनिवडणूक अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत.
