महायुती अलर्ट : राहुल गांधी यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा धसका
-भाजपाने वाढविला मित्रपक्षांशी समन्वय
प्रतिनिधी
मुंबई : महायुतीतील घटकपक्ष असलेल्या शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरचे (अजित पवार) मतभेद दूर करण्यासाठी भाजपाने हालचाली सुरू केल्याचे समजते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीच्या समन्वय समितीची सोमवारी बैठक बोलावली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार उपस्थित होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नुकत्याच पुण्यात घेतलेल्या छात्रों की गूंज कार्यक्रमाला तरुणांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर भाजपाने आपल्या मित्रपक्षांशी समन्वय साधण्याचा पुढाकार घेतल्याचे दिसून येते. तरुण पिढीमध्ये राहुल गांधी यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा सत्ताधाऱ्यांनी धसका घेतल्याचे एका सूत्राने सांगितले.
महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठका आता नियमित होतील. तसेच प्रशासकीय व शासकीय कारभाराशी संबंधित बाबींमध्ये मित्रपक्षांशी सल्लामसलत केली जाईल आणि त्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील, असा विश्वास भाजपाने सोमवारच्या बैठकीत दिल्याचे समजते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समन्वय समिती आधीपासून अस्तित्वात असून, त्यात तिन्ही सत्ताधारी पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. यापूर्वी अशा बैठका प्रामुख्याने निवडणुकीतील जागावाटपाच्या मुद्द्यांवर केंद्रित होत्या. मात्र, महायुतीतील वाढता अंतर्गत तणाव आणि विरोधकांकडून मिळणारे आव्हान लक्षात घेता सोमवारच्या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकारी निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यावर ही बैठक सुमारे दोन तास चालली. महायुतीतील घटक पक्ष तसेच मतदारांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सरकार एकत्रितपणे काम करेल, अशी ग्वाही भाजपाने या बैठकीत दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
-महामंडळांवरील नियुक्त्या
महायुतीतील घटक पक्षातील नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी एकमेकांवर टीका करणे टाळावे, असा सामूहिक निर्णय तिन्ही पक्षांनी बैठकीत घेतला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांना दिली. आगामी काळात तिन्ही पक्षांतील नेते या सूचनेचे काटेकोरपणे पालन करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तसेच राज्यातील १७१ शासकीय महामंडळांवरील नियुक्त्या येत्या एका महिन्यात पूर्ण केल्या जातील, अशी घोषणाही बावनकुळे यांनी केली. यादरम्यान ग्रामपंचायतींसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका महायुतीचे सर्व घटक पक्ष एकत्रितपणे लढतील, हा आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते. शासकीय महामंडळांवरील नियुक्त्यांचा मुद्दा महायुतीत दीर्घकाळापासून वादाचे कारण ठरत होता. २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर या नियुक्त्यांचा मुद्दा प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. नियुक्त्या न मिळाल्याने संबंधित कार्यकर्ते आणि नेते सरकारविरोधात जाऊ शकतात, अशी सत्ताधारी पक्षांच्या नेतृत्वाला भीती होती. तसेच राजकीय नियुक्त्यांमुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, सरकारसमोरील वाढती राजकीय आव्हाने लक्षात घेता आता तिन्ही पक्षांनी या नियुक्त्यांच्या माध्यमातून आपापल्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचे मान्य केले आहे.
-भाजपाचा स्वबळाचा नारा
महायुतीतील सत्तावाटप अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीनेही या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. संबंधित पक्षांच्या निवडणूक ताकदीनुसार महामंडळांचे वाटप केले जाण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित ५०:३०:२० या सूत्रानुसार भाजपाला सर्वाधिक महामंडळे मिळतील. त्यानंतर शिंदेसेनेला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही वाटा मिळण्याची शक्यता आहे. आमदाराचे संख्याबळ पाहता फडणवीस सरकार सध्या स्थिर आहे. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत एकट्या भाजपाकडे तब्बल १३२ आमदारांचे संख्याबळ आहे, तर शिंदेसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अनुक्रमे ५७ आणि ४१ आमदारांचा पाठिंबा आहे. याबाबत शिंदेसेनेच्या एका मंत्र्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले की, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपाचा चांगलाच आत्मविश्वास वाढला होता. त्यानंतर २०२९ मध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्याची चर्चाही भाजपामध्ये सुरू झाली होती. राजकीय विस्ताराच्या नावाखाली आम्हाला पद्धतशीरपणे बाजूला करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र, काँग्रेस आणि कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आव्हानामुळे भाजपाला आपल्या रणनीतीचा फेरविचार करावा लागला. भाजपाने आता एकत्रितपणे काम करण्याचे महत्त्व मान्य केले, याचा मला आनंद आहे, असेही या मंत्र्याने स्पष्ट केले.
–राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळणार अर्थखाते
दरम्यान, महायुती सरकारमधील निर्णय प्रक्रियेत अधिक वाटा मिळावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने लावून धरल्याचे समजते. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे खाते सुरुवातीपासूनच स्वत:कडे ठेवले होते; पण त्यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या खात्याची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. राष्ट्रवादीच्या एखाद्या वरिष्ठ नेत्याकडे अर्थखात्याची जबाबदारी सोपवली जावी, अशी आमची मागणी असल्याचे पक्षातील एका मंत्र्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. यादरम्यान महायुतीमध्ये विकासनिधीच्या वाटपावरूनही नाराजीचे सूर उमटत होते. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी एक सूत्र ठरवण्यात आल्याची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली. त्यानुसार, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी ७० टक्के निधी थेट स्थानिक आमदारांना दिला जाईल, तर उर्वरित ३० टक्के निधी जिल्ह्याचे पालकमंत्री महायुतीच्या मित्रपक्षांमध्ये वाटप करतील. या मुद्द्यावर भाष्य करताना कोणत्याही आघाडी सरकारमध्ये मतभेद आणि संघर्ष होणे स्वाभाविक आहे. प्रत्येक आमदाराला आपापल्या मतदारसंघासाठी जास्तीत जास्त निधी आणि प्रकल्प हवे असतात. हे स्वाभाविक असले तरी नेतृत्वालाही काही मर्यादा असतात आणि उपलब्ध निधीतच नियोजन करावे लागते, असे भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले.
भाजपाच्या एका नेत्याने उदाहरण दिले की, शालेय शिक्षण खाते शिंदेसेनेच्या मंत्र्यांकडे आहे. त्यामुळे या विभागातील अपयशापासून भाजपा किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला पूर्णपणे वेगळे करता येणार नाही. एखादे अपयश आले तर संबंधित मंत्री शिंदेसेनेचा आहे, म्हणून त्याची संपूर्ण जबाबदारी केवळ त्या पक्षावर टाकता येणार नाही. तिन्ही पक्ष सरकारचा भाग आहेत आणि त्यांना जबाबदारी तसेच उत्तरदायित्व सामायिक करावे लागेल, असेही या नेत्याने स्पष्ट केले. दरम्यान, राहुल गांधी आणि कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आव्हानांव्यतिरिक्त महायुतीसमोर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनीही आव्हान निर्माण केले आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना तातडीने प्रमाणपत्र देण्यात यावे, या मुद्द्यावरून त्यांनी बेमुदत आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे महायुतीतील तिन्ही घटक पक्षांना एकत्रित येऊन हा मुद्दा सोडवणे अधिकच गरजेचे आहे. आगामी काळात सत्ताधारी या आव्हानांना कसे सामोरे जातात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
