अडीच-अडीच वर्षांचे मंत्रिपद : नागपुरात झाला होता निर्णय
-निर्णयावरून वाद होण्याची श्यकता
प्रतिनिधी
नागपूर : अजितदादा हयात असताना त्यांनी बंदखोलीत घेतलेला दोन्ही राष्ट्रवादी विलीनीकरणाचा निर्णय त्यांच्या निधनानंतर वादग्रस्त ठरतो आहे. असा काही निर्णय झाला हेच मुळात खुद्द मुख्यमंत्र्यांसह अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षांनाहा मान्य नाही, तसे त्यांनी जाहीरपणे सांगितलेही आहे. पण काही निर्णय अजितदादांनी सार्वजिनकरित्या जाहीर केले होते. माध्यमांमध्ये त्याची चर्चाही झाली होती. त्यापैकीच एक निर्णय त्यांनी थेट पक्षाच्या नागपूरच्या मेळाव्यात जाहीर केला होता. तो निर्णय होता. अडीच-अडीच वर्षाच्या मंत्रीपदाच्या संदर्भातील. सध्या यावर कोणी बोलत नाही, पण वर्षभरानंतर यावरून पक्षात वादंग होण्याची शक्यता आहे.कारण फॉर्म्युला कायम आहे, पण तो जाहीर करणारा , सूत्रधार नाही अशी स्थिती आहे.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळाल्यानंतर राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर १५ डिसेंबर २०२४ रोजी महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार नागपूरमध्ये झाला. राष्ट्रवादीकडून मंत्रिमंडळात कोणाला घ्यायचे व कोणाला नाही, याबाबत तेव्हा प्रचंड उत्सूूकता होती. अनेक नवनिर्वाचित चेहरे तेंव्हा चर्चेत होती. काही अनुभवी, ज्येष्ठ तर काही तरूण चेहरे होते, त्यामुळे यातून कोणाची निवड करायची हा प्रश्न राष्ट्रवादीपुढे व पर्यायाने या पक्षाचे प्रमुख म्हणून अजितदादांपुढे होता. यातून तोडगा काढण्यासाठी दादांनी तेव्हा काही मंत्र्यांसाठी अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला असल्याचे नागपूरमधील पक्षाच्या मेळाव्यात बोलताना जाहीर केले होते.
एक वर्षापूर्वीचा हा प्रसंग आहे. हे आत्ता सर्व सांगण्या मागचे कारण असे की, अजितदादा आत्ता हयात नाहीत, त्यांच्या अकाली जाण्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांनी पक्षाच्या राजकीय भविष्याच्यादृष्टीने पूर्वी जे काही निर्णय घेतले त्या सर्वांचे भवितव्य टांगणीवर आहे. विलीनीकरणाचा मुद्या त्यापैकीच एक. तो सध्या कमालीचा वादग्रस्त ठरतो आहे. अशाच प्रकारे अडिच-अडिच वर्षाच्या मंत्रीपदाचा दादांनी जाहीर केलेल्या निर्णयही भविष्यात वादाचा मुद्या ठरू शकतो.
कारण ज्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही, त्यांचे डोळे विद्यमान मंत्र्यांचा अडीच वर्षचाा कालावधी पूर्ण होण्याकडे लागले आहेत. त्यात दीड वर्षानंतर आपल्याला संधी मिळेल म्हणून ते गुडघ्याला बाशिंगे बांधून तयार आहेत. विदर्भाचा विचार केला तर गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरीचे राष्ट्रवादीचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांचे नाव अग्रस्थानी. कारण राष्ट्रवादीत जेंव्हा फूट पडली तेंव्हा आत्राम हे शरद पवार निष्ठ असतानाही ते अजितदादांसोबत गेले होते व त्याचे बक्षीस म्हणून अजितदादांनी त्यांना मंत्रीपदही दिले होते. पण २०२४ नंतरच्या निवडणुकीनंतर आत्राम हे विधानसभा निवडणूक जिंकूनही अजितदादांनी त्यांना मंत्री केले नाही. त्यामुळे त्यांनी अनेकदा नागपुरात माध्यमांशी बोलताना अडिच वर्षानंतर आपल्याला संधी मिळेल, अशी भावना व्यक्त केली होती.
दादा म्हणाले होतेे“ सर्वांनाच वाटतं की आपल्याला संधी मिळावी. आता सर्वजण ताकदीचे नेते आहेत. मात्र, जागा मर्यादित आहे. मागच्या वेळी (२०२४ पूर्वी ) आपण जेव्हा सरकारमध्ये गेलो, तेव्हा काहींना मंत्रिपदाचा दीड वर्षांचा काळ मिळाला. मात्र, आता या पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी (२०२४ नंतर) आपण सत्तेत आलो आहोत. त्यामुळे आम्ही असे ठरवलं आहे की काहींना अडीच-अडीच वर्षांसाठी संधी द्यायची. यामुळे अनेकांना संधी मिळेल.अनेक जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व मिळेल. अनेक भागांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळेल, यावर महायुतीच्या तिन्ही नेत्यांमध्ये एकमत झालेलं आहे’.
