राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची निवड 21 मार्चपर्यंत करू नका
-सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. सध्या हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची निवड 21 मार्चपर्यंत करता येणार नाही, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला असून या प्रकरणी 21 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने नोव्हेंबर 2020 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे 12 जणांची नावे विधानपरिषदेवर नामनिर्देशित करण्यासाठी पाठवली होती. मात्र, राज्यपालांनी ती मंजूर केली नव्हती. आम्ही 12 जणांची नावे देऊन सुद्धा राज्यपालांनी ही नियुक्ती केली नाही, असा आरोप मविआकडून करण्यात आला होता. यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गौप्यस्फोट केला होता की, उद्धव ठाकरेंनी लिहलेले पत्र चुकीच्या फॉरमॅटमध्ये होते. त्यातून राज्यपालांना धमकी देण्यात आल्याचे म्हटले होते.
– पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पावले उचलू नये
मुंबई हायकोर्टात तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल करण्यात आले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टात सध्या सुनावणी सुरू असल्याने राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने यावेळीही दिला आहे. जुने अपिल प्रलंबित असताना राज्य सरकारकडून नवी यादी पाठवली जाऊ शकते, हे आपिल कर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने कोर्टाने हे आदेश दिले आहे. एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थापन झाल्यावर ती यादी परत मागवण्यात आली होती.
-तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बदल केला नाही
माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले ते खरे आहे, उद्धव ठाकरेंनी त्यांना तसे पत्र लिहिले होते असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. तर महाविकास आघाडीचे नेते तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांना भेटायला गेले असताना त्यांनी धमकीचे पत्र बदला असे सांगितले होते. मात्र, ईगोमुळे त्या पत्रात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बदल केला नाही, असा दावा देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे.
