या राज्यातील सरकारच्या वर्षभरातच वाढल्या अडचणी

या राज्यातील सरकारच्या वर्षभरातच वाढल्या अडचणी

-कायदा व सुव्यवस्थेवरून बोट

प्रतिनिधी
बिहार : बिहारमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांवरून विरोधकांनी भाजपाची कोंडी केली असतानाच आता सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनीच सरकारवर उघडपणे टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपाचे राज्यसभा खासदार शंभू शरण पटेल यांनी राज्यातील बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेवर बोट ठेवत थेट सरकारलाच लक्ष्य केले आहे. त्यांनी अचानक घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सत्ताधारी आघाडीवरील दबाव आणखीनच वाढला आहे. या प्रकरणामुळे अवघ्या वर्षभरातच बिहारमधील भाजपाचे सरकार चहूबाजूंनी अडचणीत सापडल्याचे दिसून येत आहे.

–पक्षातील नेत्याचे आरोप
बिहारमध्ये पोलीस यंत्रणेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला असल्याची टीका खासदार शंभू शरण पटेल यांनी केली. तसेच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी नवीन मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करण्याची मागणी त्यांनी केली. राज्यातील गुन्हेगारांना आता कायद्याची अजिबात भीती उरली नाही, असा घणाघातही पटेल यांनी केला. त्याचवेळी पोलिसांच्या कारभाराबाबत अलीकडेच आलेल्या वैयक्तिक अनुभवाचा दाखला देत त्यांनी एका घटनेवरही भाष्य केले. एका प्रकरणात पीडित मुलीशी संबंधित घटनेनंतर आपण पाटणा पोलिसांशी संपर्क साधला होता. मात्र, त्यावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माझा फोन उचलला नाही. तसेच संबंधित प्रकरणात अद्याप कोणतीही एफआयआर दाखल झालेली नाही. यापेक्षा मी आणखी काय बोलू? असा सवाल पटेल यांनी उपस्थित केला. सत्ताधारी पक्षाचा भाग असल्याने आपले हात बांधलेले असल्याचेही विधानही खासदार पटेल यांनी केले. जनतेने आम्हाला सुशासन देण्यासाठी आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी जनादेश दिला आहे. कोणत्याही मुलीवर अत्याचार होतो, तेव्हा ती अत्यंत लाजीरवाणी घटना असते. राज्यात पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे निष्प्रभ ठरली आहे आणि हे सांगताना मला कोणताही संकोच वाटत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

गेल्या एका आठवड्यात बिहारमधील विविध जिल्ह्यांतून तरुणींच्या छेडछाडीचे अनेक व्हिडिओ समोर आल्याने पोलीस यंत्रणेची झोप उडाली आहे. याच आठवड्याच्या सुरुवातीला जमुईच्या बाहेरील डोंगराळ भागात दोन किशोरवयीन विद्यार्थ्यांना काही तरुणांनी घेरून त्यांचा छळ केल्याचा व्हिडिओ समोर आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी तीन अल्पवयीन संशयितांना ताब्यात घेतले, तर नंदन यादव आणि हरेराम यादव या दोन आरोपींना अटक केली. अटकेचा प्रतिकार करताना नंदन यादवच्या पायाला गोळी लागल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेनंतर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवरून विरोधकांनी आघाडी सरकारला घेरले. हा मुद्दा शांत होण्यापूर्वीच समस्तीपूरमध्ये आणखी एक व्हिडिओ समोर आला. त्यात भरदिवसा बायपास रस्त्यावर एका मुलीचा काही तरुणांकडून कथित छळ केला जात असल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी या प्रकरणातील चार आरोपींना अटक करून त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. त्यांच्याविरोधात POCSO कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील संबंधित कलमांनुसार एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यानंतर समस्तीपूरमधूनच आणखी एक व्हिडिओ समोर आला. मुसरीघरारी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रस्त्यावर एका मुलीचा काही जणांनी कथित छळ केल्याचे या व्हिडिओत दिसत होते. हा व्हिडिओ १४ ऑगस्टचा असल्याचे सांगण्यात आले. पोलिसांनी चार संशयितांची ओळख पटवली असून आरोपी धर्मेंद्र सहनी याला अटक केली आहे. त्याच्याविरोधात POCSO कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे समजते.

यादरम्यान बांका येथील मंदार हिल या ऐतिहासिक पर्यटनस्थळी काही जणांनी एका मुलीचा कथित छळ आणि मारहाण केल्याचा आणखी एक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता. मात्र ही घटना ३ जून रोजी घडलेली असून या प्रकरणातील आरोपींना त्यावेळीच अटक करण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिले. त्याचवेळी जमुई प्रकरणातील पीडितेचा फोटो मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत ‘एक्स’ हँडलवरून शेअर करण्यात आल्याने सरकारवर टीकेची झोड उठली. सदरील फोटो काही मिनिटांत हटवण्यात आला असला तरी याप्रकरणी मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. शनिवारी विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनीही या प्रकरणावरून मुख्यमंत्री कार्यालयाविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली. जमुईमधील पीडित मुलीचा फोटो मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत हँडलवरून पोस्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांविरोधात एफआयआर दाखल झाली पाहिजे. कायद्यासमोर पंतप्रधान असोत किंवा मुख्यमंत्री, कोणालाही जबाबदारीपासून सूट नाही. जमुई प्रकरणात अनेक व्यक्तींवर आरोप झाले आहेत, त्याचप्रमाणे पीडितेची ओळख उघड केल्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवरही POCSO अंतर्गत कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. दुसरीकडे, भाजपाच्या गोटातून मात्र अशा प्रकाराचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर शेअर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी राज्यातील नागरिकांना ऑनलाइन रील्सच्या आहारी न जाता वास्तववादी मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे, अशी माहिती भाजपाच्या एका नेत्याने दिली.