भाजपाचे आस्ते कदम : २०२० च्या पराभवाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पाऊल
-पदवीधर निवडणुकीचे ठरेना
प्रतिनिधी
नागपूर : वर्ष-२०२०, नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील निवडणूक. भाजपने तत्कालीन विद्यमान आमदार अनिल सोले यांना उमेदवारी नाकारून संदीप जोशी यांना दिली. निकाल- भाजप पराभूत, काँग्रेस विजयी झाली.
वर्ष २०२४, लोकसभा निवडणूक , मतदारसंघ रामटेक-शिवसेनेचे विद्यमान खासदार कृपाल तुमाने यांच्या ऐवजी काँग्रेसचे तत्कालीन विद्यमान आमदार राजू पारवे यांना भाजपच्या सांगण्यावरून शिवसेनेची उमेदवारी- निकाल -भाजप समर्थित सेना पराभूत, काँग्रेस विजयी.
वर्ष २०२४- निवडणूक विधानसभा, पश्चिम नागपूर मतदारसंघ, पक्षात अनेक इच्छुक असताना त्यांचा विरोध डावलून दक्षिण नागपूरचे माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांना भाजपची उमेदवारी, निकाल- भाजप पराभूत, काँग्रेस विजयी.
वरील सर्व उदाहरणे ही नागपूर जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या निवडणुकीत भाजपने ऐनवेळी लादलेल्या उमेदवारांची व त्यामुळे पदरी पडलेल्या पराभवाची आहेत.कधी इतर पक्षातून उमेदवार आयात करायचा तर कधी पक्षांतर्गत विरोध डावलून बाहेरचा उमेदवार देण्याचा पक्षातील स्वंयघोषित ‘चाणक्यां’चा प्रयत्न कसा अंगलट आला हे वरील उदाहरणांवरून दिसून येते.
हे सर्व सांगण्यामागचे कारण हे की, नुकतीच जाहीर झालेली नागपूर पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक. भाजपच्या संघटनात्मक पद्धतीत मतदार नोंदणीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या नेत्याची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. सध्या माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांच्याकडे ही जबाबदारी असून त्यांनी वर्षभरापासून मतदार नोंदणी आणि संघटनात्मक तयारीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे कोहळे हेच भाजपचे उमेदवार असतील, अशी पक्षांतर्गत अपेक्षा तयार होणे स्वाभाविक आहे. कोहळे यांनी सुद्धा तेच उमेदवार असतील असे गृहीत धरून कामाला सुरूवात केली आहे. पण अलीकडेच भाजपच्या गोटातून उमेदवार ‘आयात’ करण्याच्या शक्यतेचीही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे भाजप कर्त्याधर्त्यांच्या मनात सध्या नेमके काय सुरू आहे हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
२०२० च्या पराभवाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी भाजप यावेळी उमेदवार निवडीत कोणता मार्ग स्वीकारते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पक्षाची संघटनात्मक ताकद आणि मतदार नोंदणीचे जाळे एका बाजूला, तर उमेदवाराची स्वीकारार्हता आणि स्थानिक समीकरणे दुसऱ्या बाजूला या दोन्हींचा मेळ साधण्याचा प्रयत्न करताना भाजप धक्कादायक निर्णय घेऊ शकते. या सर्व पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे विद्यमान आमदार व संभाव्य उमेदवार यांनी ‘ मी काँग्रेसकडूनच लढणार ’ असे जाहीरपणे सांगणे यालाही राजकीयदृष्या महत्व आहे.
२०२० मध्ये भाजपचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या या मतदारसंघात विजय मिळवून काँग्रेसने इतिहास घडवला. तब्बल ५८ वर्षांनंतर भाजप आणि त्याच्या पूर्वसुरी जनसंघाच्या वर्चस्वाला खंड पडला. त्यामुळे आता हा विजय कायम राखण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर आहे.अभिजित वंजारी यांची विधान परिषदेतील कारकीर्द ही काँग्रेसची जमेची बाजू मानली जाते. विरोधी बाकावर असतानाही त्यांनी विविध प्रश्न आक्रमकपणे मांडले आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील त्यांचा संपर्क आणि पूर्व विदर्भातील शैक्षणिक संस्थांशी असलेले संबंध तसेच मतदार नोंदणीसाठी उभे केलेले संघटनात्मक जाळे, हे त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकते. मात्र काँग्रेससमोरील आव्हानेही कमी नाहीत. पक्षांतर्गत एकजूट, स्थानिक नेत्यांमधील समन्वय आणि मतांचे संभाव्य विभाजन हे मुद्दे निर्णायक ठरू शकतात. मागील निवडणुकीत कराळे गुरुजींच्या उमेदवारीमुळे झालेल्या मतविभागणीचा फायदा काँग्रेसला झाला होता, अशी राजकीय चर्चा होती. यावेळी भाजपकडून मतविभाजनाला पूरक ठरतील असे पर्यायी चेहरे उभे राहिल्यास काँग्रेसच्या गणिताची परीक्षा होऊ शकते.
उमेदवार स्थानिक संघटनेतूनच की बाहेरून? कोहळे की नवा चेहरा? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यानंतरच भाजपच्या रणनीतीचे स्वरूप स्पष्ट होईल. त्यामुळे यंदाच्या ‘पदवीधर’च्या परीक्षेत भाजपची खरी परीक्षा केवळ मतदारांची नाही, तर उमेदवार निवडीच्या निर्णयाचीही असणार आहे.
या मतदारसंघातील बसपाची भूमिका स्वतंत्र मतपेढी उभी करण्यापेक्षा काही वेळा व्यापक निवडणूक समीकरणांशी जोडलेली राहिल्याचे दिसते. २०१४ मध्ये बसपाने स्वतंत्र उमेदवार न देता किशोर गजभिये यांना पाठिंबा दिला होता. २०२० मध्ये बसपाने उमेदवार दिला नव्हता. यावेळी बसपा स्वतंत्र उमेदवार देणार का, कोणाला पाठिंबा देणार का किंवा पुन्हा वेगळी भूमिका घेणार, याकडेही लक्ष राहणार आहे. विशेषतः मतविभाजनाचा परिणाम होऊ शकणाऱ्या लढतीत छोट्या पक्षांची आणि अपक्ष उमेदवारांची भूमिका आकड्यांपेक्षा अधिक महत्त्वाची ठरू शकते.
