- काय बोलता? २७ नगरपरिषदांचे होणार महानगरपालिकेत समावेश
– भाजपाच्या गोटात अस्वस्थता
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशातील अनेक राज्यांमध्ये सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. तेलंगणामध्येही आगामी काळात महापालिका आणि नगर परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी काँग्रेस सरकारने हैदराबादच्या आउटर रिंग रोड परिसरातील २७ नगर परिषदांचे ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात मोठा वादंग उठला असून भाजपाने त्याला तीव्र विरोध केला आहे. काँग्रेस सरकारच्या या भूमिकेने भारतीय जनता पक्षात अस्वस्थता कशी निर्माण झाली?
काँग्रेस सरकारचा प्लॅन काय?
गेल्या वर्षी काँग्रेस सरकारने या विलीनीकरणाचा पहिला प्रस्ताव मांडला होता. त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी या निर्णयामागची विविध कारणे सांगितली होती. “या निर्णयामागे कोणतेही राजकारण नाही. हा प्रस्ताव खूप आधी मांडण्यात आला होता. ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट केल्या जाणाऱ्या नगर परिषदांमधील प्रत्येक सदस्य प्रत्येकी दोन कोटींच्या निधीसाठी पात्र ठरेल, त्यामुळे आपापल्या प्रभागांमध्ये त्यांना चांगली विकासकामे करता येतील. संबंधित कायद्यातील दुरुस्त्यांचे विधेयक विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे,” असे युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी विग्नेश यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.
भाजपात अस्वस्थता कशामुळे?
भारतीय जनता पक्षाला या विलीनकरणाचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. २०२० मध्ये झालेल्या ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाने १५० पैकी ४८ जागा जिंकून दुसरे स्थान पटकावले होते, तर तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) पक्षाला ५६ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीनंतर बीआरएस आणि एमआयएमने मिळून महापालिकेवर सत्ता स्थापन केली होती. यादरम्यान काँग्रेस सरकारचा नगर परिषदांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय पूर्णपणे राजकीय असल्याचा आरोप तेलंगणामधील भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष एन. रामचंद्र राव यांनी केला आहे.
भाजपाचा नेमका आरोप काय?
“काँग्रेसला आता शहराचा विस्तार करून त्याचे तीन महामंडळांमध्ये विभाजन करायचे आहे, त्यापैकी एक महापालिका ते एमआयएमकडे सोपवणार आहेत. नागरी स्थानिक संस्थांचे विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयामुळे लोकांना कोणताही फायदा होणार नाही,” असे एन. रामचंद्र राव यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. भाजपाच्या एका माजी आमदाराने मान्य केले की, या निर्णयामुळे पक्षाला मागील वेळी मिळालेला प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या योजना पुन्हा तयार कराव्या लागतील. “आमच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये असलेल्या भागांमध्ये प्रभागांची संख्या वाढणार असल्याने निश्चितच आमच्यासमोर एक आव्हान असेल. महापालिका निवडणुकीत चांगली कामगिरी करण्यासाठी आम्हाला चर्चा करून योग्य रणनीती आखावी लागणार, असे या माजी आमदाराने सांगितले.
भाजपासमोरील आव्हाने कोणती?
तेलंगणात आपला विस्तार करू पाहणाऱ्या भाजपाला सध्या अंतर्गत गटबाजीचा सामना करावा लागत आहे. पक्षातील वजनदार नेते व आमदार टी. राजा सिंह काही महिन्यांपूर्वीच भाजपातून बाहेर पडले आहे. त्याशिवाय कामारेड्डीचे आमदार कातीपल्ली वेंकटा रमणा रेड्डी यांच्यासह भाजपातील काही नेत्यांनी राज्य नेतृत्वाला उघडपणे विरोध केला आहे. भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले की, या निवडणुकीत आमदार टी राजा सिंह यांच्यामुळे पक्षाला मोठा फटका बसू शकतो. दुसऱ्या पक्षांच्या उमेदवाराला ते पाठिंबा देण्याची शक्यता नसली तरी त्यांच्या पाठिशी असलेले मतदार भाजपावर नाराज झालेले आहेत. त्यातच महापालिकेतील वाढलेले प्रभाग जुन्या शहरातील असल्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बीआरएसनेही केला विरोध
काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या धोरणाला भारत राष्ट्र समिती पक्षानेही तीव्र विरोध केला आहे. सरकारने कोणताही अभ्यास न करता हा निर्णय घेतला असून त्यावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक घ्यायला हवी होती, असे बीआरएसच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. विलीनीकरणाचा निर्णय हा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी राजकीय लालसेपोटी घेतला आहे. हैदराबादमधील आपले साम्राज्य वाढविण्यासाठी ते वेडे झाले आहेत, अशी टीकाही बीआरएसकडून करण्यात आली आहे.
हैदराबाद महापालिकेत कोणती क्षेत्रे येणार?
ग्रेटर हैदराबाद महापालिकेत समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये- पेड्डा अंबरपेट, जलपल्ली, शमशाबाद, तुर्कायमजल, माणिकोंडा, नर्सिंगी, आदिबातला, तुक्कुगुडा, मेडचल, दम्मायगुडा, नागाराम, पोचारम, घाटकेसर, गुंडलपोचमपल्ली, थुमकुंटा, कोम्पल्ली, डुंडीगल, बोलारम, तेल्लापूर, अमीनपूर, बडांगपेट, बांदलगुडा जागीर, मीरपेट, बोडुप्पल, पीरजादीगुडा, जवाहरनगर आणि निजामपेट या प्रभागांचा समावेश आहे. २००७ नंतर विस्ताराचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. त्यावेळी १२ नगर परिषदा आणि आठ ग्रामपंचायतींचे नगरपालिकेत विलीनीकरण करण्यात आले होते. दरम्यान, नवीन विलीनीकरणानंतर ग्रेटर हैदराबाद महापालिकेचे क्षेत्रफळ सध्याच्या ६२५ चौरस कि.मी.वरून तब्बल २,००० चौरस कि.मी.पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर वॉर्डांची संख्यादेखील १५० वरून सुमारे २५० इतकी वाढेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
