११ वाजतापासून सर्वोच्च सुनावणी; दोन्ही पक्षाचा जोरदार युक्तिवाद
-शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींसमोर आजपासून पुन्हा सलग 3 दिवस सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतर बंदी कायदा या प्रमुख मुद्द्यांवर दोन्ही गटांकडून पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
तसेच, या प्रकरणात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ लागू होतो की नाही, यावरही ठाकरे व शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. थोड्याच वेळात सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
-सुनावणीचे अपडेट
सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. प्रथम ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. त्यापूर्वी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले. हे प्रकरण याच 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ऐकू. तसेच, हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरेल, असे
पक्षचिन्हावर निवडून आलेले आमदार पक्षापेक्षा वेगळे कसे? एकाच चिन्हावर निवडून आलेले वेगळा निर्णय घेऊ शकतात का? आम्ही नेतृत्वावर विश्वास ठेवत नाही, असे फुटीर गट म्हणू शकतो का?. पक्षचिन्हावर निवडून आलेले पक्षाशी नाते तोडून पुन्हा त्याच पक्षावर दावा कसा काय करू शकता ? एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, त्याचवेळी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण कसे काय दिले? राज्यपालांची ही कृती नियमबाह्य होती. त्यामुळे राज्यपालांच्या अधिकारांचीही तपासणी व्हावी.
-राज्यपालही राजकारण करताहेत
अलिकडच्या काळात राज्यपालही राजकारण करत आहेत. ही दुर्दैवी बाब आहे.
विधानसभा अध्यक्ष एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवत असेल तर न्यायालय त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतो का? एखाद्या पक्षात फुटीमुळे दोन गट निर्माण झाले आहे. तर, पक्षचिन्ह कोणत्या गटाकडे जाईल? निवडणूक आयोगाची या प्रकरणी भूमिका काय?
-आधी बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय व्हावा.
विधिमंडळ पक्षनेता, प्रतोद यांची निवड करण्याबाबत विधिमंडळ अध्यक्षांचे अधिकार काय? बहुमताने पक्षनेता, प्रतोद बदलतो येतो का? पक्षांतर्गत वादाची समीक्षा कोर्टाकडून केली जाऊ शकते का? पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्यानेच आमदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. बहुमत असले तरी आमदार आसाममध्ये बसून पक्षनेता कसा काय ठरवू शकतात?
-प्रश्न निश्चित करावे लागतील- सरन्यायाधीश चंद्रचूड
ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, आपल्याला प्रश्न अचूक करावे लागणार आहेत. प्रश्नांची संख्या आणखी कमी करून काही मोजक्याच मुद्द्यांवर मुद्देसुद युक्तिवाद करावा लागणार आहे. त्यामुळे आपल्याला असे प्रश्न निश्चित करावे लागणार आहेत. यावर अॅड. कपिल सिब्बल यांनीही सहमती दर्शवत प्रश्न आज दुपारी किंवा संध्याकाळी निश्चित करू, असे म्हणाले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी ( 20 फेब्रुवारी ) ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आज न्यायमूर्तींसमोर मांडण्यात आली. याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी. अन्यथा शिवसेनेचे बँक अकाऊंट, पक्षनिधी सर्व जाईल, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात जाऊ शकता, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. शिंदे गटाच्या वकिलांनीही तशी मागणी केली. मात्र, नंतर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. त्यानुसार निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात आता उद्या बुधवारी दुपारी साडेतीन वाजता सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आधी सत्तासंघर्षाची सुनावणी घेऊ. त्यानंतर उद्या निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेऊ. निवडणूक आयोगाविरोधात तुमचे काय म्हणणे आहे?, हे प्रथम आम्ही घेऊ. त्यानंतर मेरिटनुसार निर्णय घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
– न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे प्रकरण जाणार का?
दरम्यान, प्रथमच असा पेचप्रसंग असल्याने हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची आग्रही मागणी ठाकरे गटाने केली होती. मात्र, यावर अधिक युक्तिवादाची गरज घटनापीठाने व्यक्त केली होती. त्यामुळे आता दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर घटनापीठ काय निर्णय देणार? 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोरच या प्रकरणाची सुनावणी होईल की हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींकडे जाईल?, हे या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
