हे काय? ‘पुण्य’ मिळविण्यासाठी
तीर्थदर्शन योजना सामाजिक न्यायच्या माथी
-दुसरीकडे विध्यार्थी अनुदानाला कात्री
प्रतिनिधी
नागपूर : राज्यात नव्याने सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत राबविली जाणार आहे. पर्यटन खाते भाजपकडे असल्यामुळेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील विभागाच्या माथी योजना मारल्याची चर्चा रंगली आहे. दुसरीकडे निधीची चणचण असल्याचे कारण देत विद्यार्थी अनुदानाला कात्री लावली असताना सामाजिक न्याय विभागामार्फत ही योजना राबविण्यावरून टीका होत आहे.
तिर्थस्थळांना भेट देण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ आणि ‘वारकरी महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापुरुषांच्या नावावर रुग्णालयांपासून ते शेतकरी कर्जमाफीपर्यंतच्या अनेक योजनांसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला गेला.
समान धोरणाच्या नावावर शासनाने सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत सुरू असलेल्या अनेक योजनांच्या निधींमध्ये कपात केली आहे. पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीची विद्यार्थी संख्या कमी करण्यात आली. नुकतेच परदेशी शिष्यवृत्तीतही मोठी कपात करण्यात आली. असे असताना पर्यटनाशी संबंधित योजनाही सामाजिक न्याय विभागाकडे दिल्याबद्दल आश्चार्य व्यक्त होत आहे.
-चांगल्या भावनेतून निर्णय
