सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशीही नेमके सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले ?
– अॅड.कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सुनावणीला मंगळवारपासून ( 21 फेब्रुवारी ) सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली. आज सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून अॅड. कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत.
– अपडेट सुनावणी
अॅड. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असताना शिवसेनेच्या कार्यकारिणीबद्दलची माहिती अॅड. कपिल सिब्बल घटनापीठाला देत आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे यांचे पद चौथ्या क्रमांकावर होते. या पदावर उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक केली होती. पक्षाचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरेच घेत होते.
31 ऑक्टोबर 2019 ला शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती तर शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांची नियुक्ती झाली. उद्धव ठाकरे यांनीच ही नियुक्ती केली. व्हीपचा निर्णय पक्षच घेऊ शकतो. 25 नोव्हेंबर 2019ला उद्धव ठाकरे आमदार नव्हते. मुख्यमंत्रीही नव्हते. ते केवळ शिवसेनेचे अध्यक्ष होते. पक्षाचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना होता. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार उद्धव ठाकरेंना देण्यात आले होते.
आमदारांनीच उद्धव ठाकरेंना अधिकार दिले
कपिल सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, ही बैठक मात्र फक्त निवडून आलेल्या आमदारांची होती. शिवसेनेत मुख्य प्रतोद याची निवड कशी होते?, याबाबतच्या शिवसेनेच्या ठरावाचे वाचन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड करत आहे. विशेष म्हणजे हा ठराव मराठीत असून मराठीतून चंद्रचूड ठरावाचे वाचन करत आहेत. यादरम्यान, धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले. आमदारांनीच सर्व अधिकार उद्धव ठाकरेंना दिले होते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. तसेच, पक्षाबाबत उद्धव ठाकरेंना अधिकार देण्याबाबतचे निर्णय पक्षाने नव्हे तर निवडून आलेल्या लोकांनी घेतले, असे महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने मांडले. विधिमंडळाच्या बैठकीत हा ठराव घेतला, पक्षाने हा निर्णय घेतला नाही, असे कोर्ट म्हणाले.
-काय आहे सिब्बल यांचा युक्तिवाद ?
शिंदे यांच्या बंडानंतर अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरुन हकालपट्टी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान वर्षा बंगल्यात हा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय मान्य केला होता.
22 जून 2022 रोजी पक्षाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी व्हीप बजावला होता. शिंदे गटालाही हा व्हीप लागू होता. याची माहिती शिंदे गटाला देण्यात आली होती.
पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी राहुल नार्वेकर यांची विधानसभेच्या अध्यक्षपदी झालेली निवडच चुकीची असल्याचा दावा केला.
त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेले सर्व निर्णय, एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी केलेली निवड, एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधीही नियमबाह्य आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. विधानसभा अध्यक्षांबाबत कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडले. त्यामुळे आज घटनापीठासमोर ठाकरे गटाचे वकील आणखी कोणते मुद्दे मांडणार?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
-नार्वेकरांच्या निवडीवर आक्षेप
पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आमदार अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तो मान्य करत त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आमदार अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना सभागृहात मतदान घेऊन भाजपचे राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड करणे हे नियमबाह्य असल्याचा मुद्दाही सिब्बल यांनी मांडला.
