[ad_1]
डिजिटल डेस्क, रांची. भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा यांनी म्हटले आहे की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडियावर बेजबाबदार वार्तांकन आणि वादविवादामुळे न्यायव्यवस्थेलाही अडचणी येत आहेत. मुद्रित माध्यमांमध्ये उत्तरदायित्व अजूनही आहे, परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शून्य उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वावर काम करत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मीडिया कांगारू कोर्टात. मीडिया ट्रायल ही कोणत्याही परिस्थितीत लोकशाहीसाठी चांगली गोष्ट नाही.
सरन्यायाधीश शनिवारी रांची येथील न्यायिक अकादमीमध्ये न्यायमूर्ती एसबी सिन्हा मेमोरियल लेक्चरमध्ये न्यायाधीशांचे जीवन या विषयावर बोलत होते. ते म्हणाले की, प्रसारमाध्यमे अनेकदा अशा प्रकारे प्रकरणे उकरून काढतात, त्यामुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा तर खराब होतेच, पण अनुभवी न्यायाधीशांनाही निर्णय घेणे कठीण जाते. न्याय वितरणाच्या मुद्द्यांवर चुकीची माहिती आणि अजेंडा-आधारित मीडिया वादविवाद लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरत आहेत. सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने त्यांचा आवाज लोकांना शिक्षित करण्यासाठी, त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी वापरला पाहिजे.
न्यायपालिकेसमोरील आव्हानांचा उल्लेख करताना न्यायमूर्ती रामण्णा म्हणाले की, न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित खटल्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. नाजूक न्यायव्यवस्थेसाठी आमच्याकडे पायाभूत सुविधा नाहीत. हे आव्हान पेलण्यासाठी आपल्याला पायाभूत सुविधांचा विकास करावा लागेल जेणेकरून न्यायाधीश पूर्ण क्षमतेने काम करू शकतील. ते म्हणाले की, न्यायाधीश सामाजिक बांधिलकीपासून पळू शकत नाहीत. भविष्यातील आव्हानांसाठी न्यायपालिकेला दीर्घकालीन योजना बनवाव्या लागतील.
न्यायाधीश आणि न्यायपालिका यांना एकसमान व्यवस्था विकसित करावी लागेल. बहु-अनुशासनात्मक कृती मोडमध्ये काम करावे लागेल. शाश्वत न्याय पद्धतीची संकल्पना राबविण्याच्या दिशेने आपण वाटचाल करणे आवश्यक आहे. व्यवस्थेला टाळता येण्याजोगे संघर्ष आणि ओझे यापासून वाचवण्यासाठी न्यायाधीशांनाही खटल्यांची प्राधान्याने सुनावणी करावी लागेल.
न्यायाधीशांवरील वाढत्या हल्ल्यांबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांनाही सोसायटीत जावे लागते, असे सांगितले. निवृत्तीनंतर, त्याला दोषी ठरलेल्या लोकांशी सामना करावा लागतो ज्यांच्या विरोधात न्यायाधीशांनी अनेक आदेश दिले आहेत. पोलिस आणि राजकारण्यांना निवृत्तीनंतरही जशी सुरक्षा दिली जाते, तशीच न्यायाधीशांनाही सुरक्षा द्यायला हवी.
त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा उल्लेख करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्यांनी प्रथम सातवीच्या वर्गात इंग्रजीचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली. त्यांनाही राजकारणात यायचे होते, पण नियतीने त्यांच्यासाठी न्यायाधीशाची भूमिका ठरवली आणि त्याबद्दल त्यांना कोणताही पश्चाताप नाही.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या हस्ते चांदिल आणि नगर उंडारी उपविभागीय न्यायालयाच्या इमारतींचेही ऑनलाइन उद्घाटन करण्यात आले. याशिवाय झारखंड राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या प्रकल्प शिशु अंतर्गत कोरोनाच्या काळात पालक गमावलेल्या मुलांमध्ये शिष्यवृत्तीचे वाटपही त्यांनी केले. कार्यक्रमात पाहुण्यांचे स्वागत झारखंडचे मुख्य न्यायाधीश डॉ.रवी रंजन यांनी केले.
(IANS)
अस्वीकरण: ही थेट IANS न्यूज फीडवरून प्रकाशित झालेली बातमी आहे. यासह, bhaskarhindi.com च्या टीमने कोणत्याही प्रकारचे संपादन केलेले नाही. अशा परिस्थितीत संबंधित बातम्यांबाबत कोणतीही जबाबदारी वृत्तसंस्थेचीच असेल.
[ad_2]
