सत्तारांची विकेट जाणार: 150 कोटींचा गायरान घोटाळा,15 कोटींची महोत्सव वसुली अंगलट
-आजही होणार सत्ताराच्या राजीनाम्याची मागणी
प्रतिनिधी
नागपूर: शिंदे आणि फडणवीस सरकारमधील कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. वाशिम जिल्ह्यातील गायरानासाठी आरक्षित असलेल्या ३७ एकर जमीन नियमित करण्याच्या आदेशावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सत्तार यांना नोटीस पाठवली आहे. तर सिल्लोड महोत्सवाला आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्यभरातून १५ कोटी रुपये गोळा करण्याचे आदेश त्यांनी एका बैठकीत दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
सत्तारांनी चराईसाठी असलेली जमीन खाजगी व्यक्तीच्या नावाने नियमित केली होती. विशेष म्हणजे संबंधित व्यक्तीचा दावा दिवाणी अपील न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर ही गोष्ट करण्यात आली. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे आणि अन्य एका व्यक्तीने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. हा १५० कोटींचा घोटाळा असल्याचा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे.
अब्दुल सत्तार यांनी सिल्लोड येथे १ जानेवारी ते १० जानेवारी या काळात कृषी-कला-क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. या सिल्लोड महोत्सवासाठी आर्थिक मदत राज्यभरातून गोळा करण्याचे आदेश सत्तार यांनी दिल्याचे समोर आले आहे.
-अजित पवार आक्रमक
विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात या दोन्ही मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या दोन्ही प्रकरणामुळे सत्तार यांचे मंत्रिपद धोक्यात आले आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे सत्तारांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक झाले आहेत. हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे अशा शब्दात पवारांनी समाचार घेतला.
– गायरान जमीन प्रकरणाविषयी
वाशिम जिल्ह्यातील गायरानासाठी आरक्षित ३७ एकर जमीन नियमित करण्याचे आदेश अब्दुल सत्तार यांनी दिले होते. हा आदेश दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध होता. यामुळेच न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली. सत्तारांनी कायद्याचे उल्लंघन करून हा निर्णय घेतल्याचे दिसत आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जानेवारी २०२३ रोजी होणार आहे. नागपूर खंडपीठाने सत्तारांना नोटीस बजावताना त्यांनी १७ जून २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशांना अंतरिम स्थगिती देखील दिली आहे.
– महोत्सवासाठी 15 कोटींचे टार्गेट
मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सिल्लोड महोत्सवासाठी १५ कोटी इतकी मोठी रक्कम गोळा करण्याचे काम राज्यातील कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहे. हे काम मंत्र्यांनीच सांगितल्यामुळे तुम्हाला ते करावेच लागले, असे कृषी आयुक्तांनी एका बैठकीत दिल्याचे उघड झाले आहे. धक्कादायक म्हणजे पैसे गोळा करण्यासाठी राज्यभरात याद्या पाठवण्यात आल्या आहे.
