शेतकऱ्यांसाठी बम्पर योजना: शेतीसाठी मोदी सरकारचे भरभरून
– डिजिटल प्लॅटफॉर्म स्थापन करण्याची घोषणा
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्म स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. विशेषतः कृषी स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी ग्रामीण भागात कृषी वर्धक निधीची स्थापना केली जाईल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. या तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
–डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरूवातीलाच कृषी क्षेत्रातील तरतुदींचा उल्लेख करून केंद्र सरकारचे या क्षेत्राला विशेष प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले. सीतारामन म्हणाल्या, सरकार कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करेल. कृषी स्टार्टअप्स स्थापन करण्यासाठी ग्रामीण भागात कृषी वर्धक निधीची स्थापना केली जाईल. भारत ज्वारी, बाजरी, डाळी आदी उत्पादनांचे केंद्र बनेल.
–पीएम मत्स्य संपदा योजनेत नवी उपयोजना
अर्थमंत्री म्हणाल्या, पूर्वीपासून सुरू असणाऱ्या पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेमुळे एक उपयोजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसायावर लक्ष्य केंद्रीत करून कृषी कर्जाचे उद्दीष्ट 20 लाख कोटी रुपये करण्याचीही घोषणा केली आहे.
–कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सला प्राधान्य
सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घतेला आहे. तरूण उद्योजकांच्या कृषी स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाटी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाईल. कारागीर व शिल्पकारांसाठी अर्थसंकल्पात पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान पॅकेजचीही घोषणा करण्यात आली आहे. यात MSME चाही समावेश असेल. या एमएसएमईंना आपल्या उत्पादनांची गुणवत्ता व पोहोच सुधारण्यासाठी या पॅकेजची मदत घेता येईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.
–कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी
शेतीसाठी खताची पर्यायी पद्धती स्वीकारण्यासाठी पीएम प्रणाम योजनेची सुरूवात केली जाईल.
पुढील 3 वर्षांपर्यंत 1 कोटी शेतकऱ्यांना नॅच्युरल फार्मिंगसाठी मदत केली जाईल.
नॅच्युरल फार्मिंगसाठी 10 हजार बायो इनपूट रिसोर्स सेंटर्स स्थापन केले जातील.
कृषी स्टार्टअप्स सुरू करण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रात कृषीवर्धक निधी स्थापन केला जाईल.
पूर्वीपासून सुरू असणाऱ्या मत्स्य संपदा योजनेत एक नवी पोटयोजना सुरू करण्यात आली. त्यात 6 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल.
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य पालनावर लक्ष्य देण्यासाठी कृषी कर्जाचे उद्दीष्ट वाढून 20 लाख कोटी करण्यात आले आहे.
देशातील कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्ट अप्सला प्राधान्य दिले जाईल.
तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाईल.
कारागीर व शिल्पकारांसाठी पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान पॅकेजची घोषणा.
पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेत MSMEचा समावेश होईल. या एमएसएमईंना आपल्या उत्पादनांची गुणवत्ता व पोहोच सुधारण्यासाठी या पॅकेजचा वापर करता येईल.
कर्नाटकच्या अप्पर भद्रा परियोजनेला 5300 कोटींची मदत केली जाईल.
आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी PMBPTG विकास मिशन योजना सुरू केली जाईल.
पुढील 3 वर्षांत PMPBTG विकास मिशन योजना लागू करण्यासाठी सरकार 15 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करवून देईल.
गोवर्धन योजनेंतर्गत 500 नव्या प्लांट्सची स्थापना केली जाईल.
