मोठी अपडेट ! प्रथम न.प., त्यानंतर जि. प., पं.स. व शेवटी मनपाच्या निवडणुका
-पुढील २१ दिवसांतच निवडणुका होणार
प्रतिनिधी
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची तयारी आता अंतिम टप्प्यात असून राज्य निवडणूक आयोग पुढील आठवड्यात नगरपालिका, नगर पंचायत निवडणुकांची घोषणा करणार आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगर पंचायतींच्या निवडणुकीची घोषणा होणार आहे. त्यानंतर पुढील २१ दिवसांतच निवडणुका पार पडणार असून तत्काळ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकाही जाहीर केल्या जाणार आहेत. अखेरच्या टप्प्यात महापालिका निवडणुका होणार आहेत, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका तीन टप्प्यांत पार पाडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नगरपालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी नोव्हेंबरमध्ये मतदान होईल. नगरपालिका निवडणुकीची घोषणा सोमवारी किंवा मंगळवारी केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जाते. यामुळे राज्यात आचारसंहिता लागू होईल.
नगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना किंवा मतदानानंतर लगेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे सरकारी यंत्रणा अजूनही ग्रामीण भागातील मदतकार्यात गुंतलेली आहे. त्यामुळे या निवडणुका डिसेंबर महिन्यात होतील. जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा होईल. जानेवारी २०२६ च्या १५ ते २० जानेवारीदरम्यान महापालिका निवडणुका घेण्याची तयारी आयोगाकडून करण्यात आली आहे.
मतदारयाद्यांच्या घोळाच्या पार्श्वभूमीवर मतदारयाद्यांमध्ये सुधारणा होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची मागणी मनसे व महाविकास आघाडीकडून करण्यात आली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुकांची प्रक्रिया नियोजित वेळेत पार पाडली जाईल. विरोधकांनी मागणी केली तरी निवडणूक पुढे ढकलली जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
५० हजार मतदानयंत्रांची खरेदी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (ईव्हीएम) कमी पडू नयेत, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने यंत्रे पुरवठ्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारशी करार केला आहे. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून ५० हजार ईव्हीएम खरेदी केली आहेत. भारत निवडणूक आयोगाकडेही ईव्हीएमची मागणी करण्यात आली आहे.
