नीति आयोग के शासी परिषद की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी

डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी (7 ऑगस्ट) NITI आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या सातव्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील. येथील राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात ही बैठक होणार आहे. या बैठकीच्या अजेंड्यावर, इतर गोष्टींबरोबरच, पिकांचे आणि तेलबिया आणि कडधान्यांचे विविधीकरण आणि कृषी-समुदायांमध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे; शिक्षण-शालेय शिक्षणावरील राष्ट्रीय धोरणाची अंमलबजावणी; शिक्षण-उच्च शिक्षणावरील राष्ट्रीय धोरणाची अंमलबजावणी; आणि शहरी प्रशासन.

भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत असताना, राज्यांनी चपळ, लवचिक आणि स्वावलंबी असणे आवश्यक आहे आणि सहकारी संघराज्यवादाच्या भावनेनुसार आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. NITI आयोगाने सांगितले की, या बैठकीच्या तयारीचा एक भाग म्हणून, धर्मशाला येथे जून 2022 मध्ये विविध राज्यांच्या मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती, जी केंद्र आणि राज्यांच्या सहा महिन्यांच्या परिश्रमाचा कळस होती. या परिषदेचे अध्यक्षपद पंतप्रधान होते आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गव्हर्निंग कौन्सिलच्या सातव्या बैठकीत वरील प्रत्येक विषयावर रोडमॅप आणि निकालावर आधारित कृती आराखडा अंतिम करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही सांगण्यात आले. निवेदनानुसार, जुलै 2019 नंतर गव्हर्निंग कौन्सिलची ही पहिली थेट बैठक असेल. कोविड-19 महामारी आणि G20 चे भारताचे अध्यक्षपद आणि पुढील वर्षी शिखर परिषदेचे यजमानपद या पार्श्‍वभूमीवर आपण एका अमृत कालावधीत प्रवेश करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक विशेष महत्त्वाची आहे.

या बैठकीत संघराज्य व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून भारताच्या अध्यक्षपदाचे महत्त्व आणि G20 व्यासपीठावर त्यांची प्रगती ठळक करण्यासाठी राज्यांची भूमिका यावरही भर दिला जाईल. NITI आयोगाची गव्हर्निंग कौन्सिल (गव्हर्निंग कौन्सिल) ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सक्रिय सहभागासह राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि धोरणांची सामायिक दृष्टी विकसित करणारी प्रमुख संस्था आहे.

ही गव्हर्निंग कौन्सिल आंतर-प्रादेशिक, आंतर-विभागीय आणि संघीय समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक मंच प्रदान करते. यामध्ये भारताच्या पंतप्रधानांचा समावेश आहे; विधानमंडळांसह सर्व राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री; इतर केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर; पदसिद्ध सदस्य; नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष; NITI आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य; आणि केंद्रीय मंत्र्यांचा विशेष निमंत्रित म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. हे केंद्र आणि राज्यांमधील चर्चेसाठी सर्वात महत्त्वाचे मंच प्रदान करते आणि संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोनासह एकत्रित कृतीसाठी मुख्य धोरणे ओळखते.

(IANS)

अस्वीकरण: ही थेट IANS न्यूज फीडवरून प्रकाशित झालेली बातमी आहे. यासह, bhaskarhindi.com च्या टीमने कोणत्याही प्रकारचे संपादन केलेले नाही. अशा परिस्थितीत संबंधित बातम्यांबाबत कोणतीही जबाबदारी वृत्तसंस्थेचीच असेल.