नागपूर मनपाच्या १५१ नगरसेवकांना मिळतेय इतके मानधन, पडणार इतका बोझा
-दरवर्षी साडेतीन कोटी रुपयांचे मानधन
- प्रतिनिधी
नागपूर : नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत राज्यातील २९ महापालिकांमध्ये २,८६९ नगरसेवक निवडून आले. आता त्यांच्या मानधनासाठी महापालिकांवर वार्षिक ४० कोटींचा भार पडणार आहे. याशिवाय दर महिन्याला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसाठी भत्त्यावर वार्षिक १ कोटी ३७ लाखांच्या खर्चाची भर पडणार आहे. आता चार वर्षांनंतर अनेक महापालिकांनी महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्षांसाठी नवीन वाहन खरेदीचीही तयारी केल्याने तिजोरीवरही ताण पडणार आहे.
राज्यात महापालिकेच्या श्रेणीनुसार नगरसेवकांना मानधन दिले जाते. मुंबई महापालिका ‘अ’ प्लस श्रेणीत असून येथील नगरसेवकांना प्रतिमहिना २५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. नागपूर, पुणे या ‘अ’ श्रेणीत आहेत. या महापालिकांमध्ये नगरसेवकांना प्रतिमहिना २० हजार रुपये तर ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक या ‘ब’ श्रेणीत येथे प्रतिमहिना १५ हजार, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर या महापालिका ‘क’ श्रेणीत असून येथे १० हजार रुपये महिना मानधन दिले जाते. याशिवाय इतर १९ महापालिका ‘ड’ श्रेणीत असून येथील १,४८२ नगरसेवकांना प्रतिमहिना ७,५०० रुपये मानधन निश्चित आहे. या सर्व श्रेणीतील एकूण २,८६९ नगरसेवकांच्या मानधनासाठी महापालिकांच्या तिजोरीतून महिन्याला ३ कोटी ३४ लाख ५५ हजार रुपये तर वार्षिक ४० कोटी १४ लाख ६० रुपये दिले जाणार आहेत.
याशिवाय नगरसेवकांना दर महिन्याला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसाठी ४०० रुपये भत्ता दिला जातो. एकूण नगरसेवकांच्या भत्त्यांवर महापालिकांना महिन्याला ११ लाख ४७ हजार ६०० रुपये तर वार्षिक १ कोटी ३७ लाख ७१ हजार रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. याशिवाय महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वाहनांच्या इंधनावरील खर्च, चालकांच्या वेतनाचाही भार पडणार आहे. प्रत्येक नगरसेवकांना मोबाईल सिम, त्यांच्या मोबाईलची देयकेही महापालिकांना अदा करावी लागणार आहेत.
नवीन वाहन खरेदीमुळेही तिजोरीवर ताण
१) नव्या वाहनांसाठी १५.६६ कोटींचा खर्च महापौरांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असतो. त्यामुळे त्यांना ३० लाख रुपये किमतीचे वाहन खरेदीची मर्यादा आहे. चार वर्षांपासून निवडणूक झाली नसल्याने जुनी वाहने मोडीत निघण्याची शक्यता आहे किंवा महापौरांचे वाहन आयुक्त व इतर अधिकाऱ्यांकडून वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे आता महापौरांसाठी नवीन वाहन खरेदी करण्यात येणार आहे.
२) २९ महापौरांच्या वाहनासाठी ८ कोटी ७० लाखांचा खर्च येणार आहे. याशिवाय उपमहापौर व स्थायी समिती अध्यक्षांसाठी वाहन खरेदीची मर्यादा १२ लाख रुपये आहे. त्यानुसार या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांच्या ५८ नवीन वाहनांसाठी ६ कोटी ९६ लाखांचा खर्च आहे. सत्तापक्षाने कारभार सांभाळताच महापालिकेच्या तिजोरीवर सुरुवातीलाच १५ कोटी ६६ लाखांचा भार वाढणार आहे.
–असे आहे महापालिकेकडून नगरसेवकांना मानधन
मुंबई – २२७ – २५,००० रुपये
नागपूर – १५१ – २०,००० रुपये
पुणे – १६५ – २०,००० रुपये
ठाणे – १३१ – १५,००० रुपये
पिंपरी चिंचवड -१२८ – १५,००० रुपये
नाशिक -१२२ – १५,००० रुपये
नवी मुंबई -१११ – १०,००० रुपये
कल्याण डोंबीवली -१२२ – १०,००० रुपये
वसई विरार -११५ – १०,००० रुपये
छत्रपती संभाजीनगर- ११५ – १०,००० रुपये
