दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत वाढ
-‘फीडबॅक युनिट’वर हेरगिरीचा आरोप
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : नेते आणि अधिकाऱ्याची हेरगिरी प्रकरणात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. केजरीवाल सरकारच्या फीडबॅक युनिटमार्फत हेरगिरीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सीबीआयला मंजुरी दिली आहे. अलीकडेच, सीबीआयने दिल्ली सरकारच्या ‘फीडबॅक युनिट’वर हेरगिरीचा आरोप करत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याची परवानगी मागितली होती.
याप्रकरणी भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी केजरीवाल सरकारवर निशाणा साधला होता. ते म्हणाले होते की, दिल्लीचे फीडबॅक युनिट हेरगिरी करत आहे. आप गुपचूप अधिकाऱ्यांचे तसेच नेत्यांचे संभाषण ऐकत आहे. दिल्लीसाठी काम करत नसून दिल्लीच्या करदात्यांच्या पैशातून बेकायदेशीरपणे हेरगिरी करत आहेत. यानंतर भाजपने गेल्या बुधवारी आयटीओ ते सचिवालयापर्यंत निषेध मोर्चा काढला. यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने करण्यात आली. भाजपाने केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
-आप म्हणाले, आरोप पूर्णपणे खोटे
सिसोदिया हे राजकीय हेरगिरी प्रकरणात गुंतले असल्याचा भाजपचा आरोप चुकीचा असल्याचे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे. ही सर्व प्रकरणे राजकीय हेतून प्रेरित असल्याचा दावा केजरीवाल सरकारने एका निवेदनात केला आहे. सीबीआय-ईडीने मोदी आणि अदानी यांच्यातील संशयित संबंधांची चौकशी करावी, असा आरोपही त्यांनी केला. ज्यांनी प्रत्यक्षात भ्रष्टाचार केला आहे.
-फीडबॅक युनिट, 4 पॉइंट्समध्ये संपूर्ण प्रकरण
अरविंद केजरीवाल यांनी 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळवल्यानंतर फीडबॅक युनिट (FBU) ची स्थापना केली. विभाग, संस्था, स्वतंत्र संस्था यांचे निरीक्षण करणे आणि येथील कामकाजावर परिणामकारक अभिप्राय देणे हे त्याचे काम होते, जेणेकरून त्या आधारे आवश्यक सुधारणा करता येतील.
एफबीयू राजकीय गुप्तचर माहिती गोळा करण्यात गुंतला सीबीआयच्या सुरुवातीच्या तपासात, एफबीयूला दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त गुप्तचर राजकीय माहिती गोळा करण्यातही गुंतल्याचे समोर आले आहे. तिने एखाद्या व्यक्तीच्या राजकीय हालचाली, त्याच्याशी संबंधित संस्था आणि आपच्या राजकीय फायद्याच्या मुद्द्यांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली.
एफबीयूने 700 प्रकरणांची चौकशी केली, त्यापैकी 60% राजकीय सीबीआयच्या मते, एफबीयू अद्याप सक्रिय आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. FBU ने आत्तापर्यंत 700 प्रकरणे तपासली आहेत, त्यापैकी 60% प्रकरणे राजकीय होती किंवा ज्यांचा पाळत ठेवण्याशी काहीही संबंध नाही. 12 जानेवारीला सादर केलेला अहवाल 2016 मध्ये सीबीआयने दक्षता विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून तपास सुरू केला होता. 12 जानेवारी 2023 रोजी सीबीआयने दक्षता विभागात अहवाल दाखल केला.
एजन्सीने लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांना दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्यास सांगितले आहे. सीबीआयने 2016 मध्ये दक्षता संचालक असलेले सुकेश कुमार जैन आणि इतर अनेकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याची परवानगी मागितली आहे. माहितीनुसार, एलजी सक्सेना यांनी हे प्रकरण आता राष्ट्रपतींकडे पाठवले आहे.
