तुकाराम मुंढेंना स्मार्ट सिटी प्रकरणात ‘क्लीन चिट’: हे ठरले प्रमुख कारण
-त्यांनी कुठलेही नियमबाह्य किंवा बेकायदेशीर काम केले नसल्याचा आरोप
प्रतिनिधी
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील आर्थिक व्यवहार आणि इतर गंभीर आरोपांचे ढग दाटले होते. अखेर या प्रकरणात मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, नागपूर स्मार्ट सिटी आणि महापालिका कामकाजातील आर्थिक व्यवहारांच्या दोन स्वतंत्र चौकशीत तुकाराम मुंढे पूर्णपणे निर्दोष आढळले आहेत. त्यांनी कुठलेही नियमबाह्य किंवा बेकायदेशीर काम केले नाही.
कृष्णा खोपडे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उदय सामंत म्हणाले,
“तुकाराम मुंढे यांना स्मार्ट सिटीचे सीईओ म्हणून काम करण्याचे पूर्ण अधिकार तत्कालीन बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले होते. त्यांच्याकडे पदभार स्वीकारण्याचे अधिकृत पत्रही आहे. दोन वेगवेगळ्या एजन्सींनी केलेल्या चौकशीत त्यांच्यावर कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध झाला नाही. म्हणूनच त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
४० कोटींची बेकायदा देयके आणि ‘कोविड रुग्णालय कोसळले’ हे आरोपही फेटाळले
-आमदार कृष्णा खोपडे यांनी मुंढेंवर खालील गंभीर आरोप केले होते
– बेकायदेशीरपणे ४० कोटी रुपयांची देयके मंजूर केली
– कोविडकाळात उभारलेले ५ हजार खाटांचे तात्पुरते रुग्णालय वादळात कोसळल्याने कोट्यवधींचे नुकसान
– दोन महिला अधिकाऱ्यांशी गैरव्यवहार व दमदाटी
यावर उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीत हे सर्व आरोप निराधार आढळले आहेत. तसेच मुंढे यांचे तत्काळ निलंबन करण्याची मागणीही त्यांनी फेटाळून लावली.
महिला अधिकाऱ्यांशी गैरव्यवहार प्रकरण मात्र प्रलंबित महिला अधिकाऱ्यांशी दुर्व्यवहार आणि दमदाटीच्या आरोपाच्या चौकशीचा अहवाल मात्र अजून आलेला नाही. ही चौकशी अतिरिक्त मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करत आहे. उदय सामंत यांनी सांगितले, हा अहवाल येत्या एका महिन्यात येईल. त्यानंतरच पुढची कारवाई होईल.
–काँग्रेसची मागणी : एकदाचा ‘सोक्षमोक्ष’ लावा
दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे, तुकाराम मुंढे म्हणता म्हणता आता ‘राम राम’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. सरकारने ईडी, सीबीआय किंवा विशेष तपास पथक नेमावे आणि एकदाचा या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावावा. ते दोषी आहेत की नाही, याचा अंतिम निकाल लावावा.
सध्या तरी स्मार्ट सिटी आणि आर्थिक व्यवहार प्रकरणी मुंढेंना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी महिला अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीचा निकाल येणेच बाकी आहे. तोपर्यंत मुंढेंची ‘क्लीन इमेज’ पूर्णपणे स्वच्छ होणार की आणखी डाग लागणार, हे पाहावे लागेल.
