जातनिहाय गणना नाही तर आरक्षण कसे ठरविणार ?
-सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करण्यास नकार दिला.
न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्या. विक्रमनाथ यांचे पीठ म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना झाली नाही तर राज्य सरकार आरक्षणासारखे धोरण कसे लागू करेल? यासोबतच कोर्टाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी देत त्या फेटाळल्या आहेत. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले.
बिहार सरकारने ७ जानेवारीला जातनिहाय जनगणना सुरू केली. सरकार ग्रामपंचायत ते जिल्हास्तरावर सर्वेक्षणात अॅपद्वारे प्रत्येक कुटुंबाचा जातनिहाय डेटा डिजिटल स्वरूपात संकलित करत आहे. यास आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या. यात जातनिहाय जनगणनेची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती गवई याचिकाकर्त्यांना फटकारत म्हणाले, या जनहित याचिका नव्हे तर त्या प्रचाराच्या उद्देशाने दाखल करण्यात आल्याचे आम्हाला वाटते. आम्ही त्या विचारात घेणार नाही.
