खरी शिवसेना कुणाची ? नार्वेकरांनी गाठले निवडणूक आयोग
-दोन्ही पक्षाच्या घटना मागविल्या
प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षाबद्दल निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला होता. खरी शिवसेना कुणाची हेही ठरवण्याचे अधिकार दिले होते. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी नार्वेकरांनी निवडणूक आयोगाकडून ठाकरे गट व शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या घटना मागवल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने १२ मे रोजी सत्तासंघर्षाचा निकाल दिला.त्याला १५ दिवस उलटल्यानंतर नार्वेकरांकडून कार्यवाही सुरू झाली. अध्यक्षांसमोर आमदार अपात्रतेच्या ५ याचिका आहेत. त्यामुळे केवळ १६ नव्हे तर शिवसेनेच्या ५४ आमदारांना नोटिसा बजावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. पण अद्याप कुणालाही नोटीस बजावण्यात आलेली नाही.
आयोगाने पक्षघटना लोकशाहीविरोधी ठरवून शिंदेंना दिला शिवसेनेचा ताबा
1. आमदार अपात्रतेचा निर्णय लवकर घ्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी अध्यक्षांकडे केली होती.
2. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांमुळे शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरण्याची जास्त शक्यता आहे, त्यामुळे नार्वेकर वेळकाढूपणा करत असल्याचा उद्धवसेनेचा आरोप.
3. विधानसभा अध्यक्षांसमोर पेच आहे. व्हीप डावलल्याबद्दल शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरवले तर सरकार कोसळू शकते व ठाकरे गटाचे अपात्र ठरवले तर त्यांच्या सहानुभूतीत आणखी वाढ होऊ शकते. हे दोन्हीही भाजप-शिंदे गटाला नको आहे.
4. आयोगाने ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे सांगत १७ फेब्रुवारी रोजी पक्षाचा ताबा, धनुष्यबाण शिंदेंकडे दिले होते.
5. याच निर्णयाचा आधार घेऊन ‘खरी शिवसेना शिंदेंचीच’ असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी निवडणूक आयोगाकडून माहिती मागवण्याची खेळी खेळल्याचे सांगितले जाते.
-अपात्र करावेच लागेल : झिरवाळ
‘अपात्रतेची कारवाई केव्हा?’ या प्रश्नावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर नेहमीच ‘लवकरात लवकर’ असे उत्तर देतात. त्यावर टीका करताना िवधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ म्हणाले, ‘तपासण्यापलीकडे त्यांच्याकडे आता काहीच मार्ग राहिलेले नाही. कितीही दिवस तपासत राहिले, तरी शेवटी तपास म्हणजे अपात्रतेचा निर्णय ठरलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १० ते १२ त्रुटी सांगितल्या आहेत. त्या सगळ्याच विरोधात आहेत. फक्त एकच बाब आहे की ते तपासण्याची जबाबदारी नार्वेकरांना दिली आहे. तपास हा तपासच असतो. तो कधीपर्यंत चालेल याची खात्री नाही. न्यायालयाने फक्त योग्य वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण निकाल नेमका कधी येणार, याविषयी स्पष्टता नाही. त्यामुळे ‘लवकरात लवकर ही एक राजकीय किंवा सभागृहातली भाषा आहे. लवकर म्हणजे परवाही होऊ शकते किंवा सहा महिन्यांनीही,’ असा टोला झिरवाळ यांनी लगावला.
