कुणी मांडायचा अर्थसंकल्प: शिंदे सरकारमध्ये अर्थ राज्यमंत्रीच नाही
-शिंदे गटातील मंत्र्यांत धुसफूस
प्रतिनिधी
मुंबई : विधानपरिषदेत या वेळी राज्याचा अर्थसंकल्प कोण मांडणार, हे अजून तरी पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, पडद्याआडून भाजप संपूर्ण अर्थसंकल्पावर आपली छाप सोडू पाहत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्यांच्या पक्षाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असल्याने शिंदे गटातील कोणताही मंत्री उघडपणे बोलण्यास तयार नाही.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून (२७ फेब्रुवारी) सुरू होत आहे. राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदाच ९ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कॅबिनेट मंत्री असल्याने ते विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पण विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प कोण मांडणार? या गोष्टीचा अद्याप खुलासा झालेला नाही. राज्याच्या आतापर्यंतच्या राजकीय इतिहासात परिषदेत अर्थसंकल्प बहुतांश अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सादर केला आहे.
मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होऊन जवळपास ९ महिने होत असतानाही अर्थ राज्यमंत्री नसल्यामुळे हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अर्थसंकल्पावर आपली छाप जनतेला दिसावी यासाठी भाजप सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प मांडावा, असा प्रयत्न सुरू आहे. या सरकारमध्ये त्यांच्याकडे वन, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आता याचीच चर्चा रंगली आहे.
भाजपचे नेतेही बोलत नाही. मागील सरकारांमध्ये अर्थ राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळलेल्या दीपक केसरकर किंवा शंभूराज देसाई यांना विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळावी, अशी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गोटातील मंत्र्यांची इच्छा आहे. अर्थसंकल्पावर शिंदे गटाची छाप दिसली पाहिजे. यावर भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री उघडपणे काहीही बोलत नसून पडद्यामागे त्यांना अर्थसंकल्पावर फक्त फडणवीसांचीच छाप पहायची आहे. विशेष म्हणजे या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह एकूण २० मंत्री आहेत आणि सर्व कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री आहेत.
विस्तार नसल्याने खोळंबा हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असा दावा शिंदे गटातील वरिष्ठ नेत्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही विस्तार झाला नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो, असे मानले जात होते. मात्र सोमवारपासून अधिवेशन सुरू होत आहे, पण विस्ताराची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प कोण मांडणार. याबाबत मंत्रिमंडळात पेच निर्माण झाला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
