ओबीसी आरक्षणाला अजिबात धक्का नाही, जीआरबाबत संभ्रम ठेवू नका
– मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विधान
प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रापासून ते पश्चिम बंगालपर्यंत अनेक महत्वाच्या राजकीय घडमोडी घडल्या. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नका, या मागणीसाठी नागपूरमध्ये आंदोलन करणाऱ्या ओबीसी महासंघाच्या १४ पैकी १२ मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी काढलेल्या शासन निर्णयाचं (जीआर) विश्लेषण केले. जीआरबाबत संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांवर अजिबात विश्वास ठेऊ नका, असं आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला केलं.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्ग आरक्षण देऊ नका, या मागणीसाठी ओबीसी महासंघाने नागपूरमध्ये साखळी उपोषण सुरू केलं होतं. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, असा पवित्रा आंदोलनकर्त्यांनी घेतला होता. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री अतुल सावे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी ओबीसी महासंघाच्या १४ पैकी १२ मागण्या मान्य केल्या. इतकंच नाही तर, हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसी आरक्षणाला अजिबात धक्का लागणार नाही, असं आश्वासनदेखील मंत्री सावे यांनी आंदोलकांना दिलं. त्यानंतर ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी साखळी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालामधील क्रमांक ८ मधील शिफारशींच्या अनुषंगाने सर्वच मराठ्यांचा कुणबी म्हणून समावेश करणे योग्य होणार नाही, असा अभिप्राय राज्य सरकारच्या वतीने यावेळी देण्यात आला. या अभिप्रायानंतर ओबीसी महासंघाने आंदोलन मागे घेत आमचा विजय झाला असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला खरचं न्याय मिळाला का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य करून हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शासन निर्णयावर आक्षेप घेतला. या जीआर विरोधात आम्ही न्यायालयात धाव घेणार, असंही ते म्हणाले. दरम्यान- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतूनही भुजबळ निघून गेले, अशी राजकीय वर्तुळात रंगली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं. “छगन भुजबळ हे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून कुठेही गेले नाहीत. त्यांची आणि माझी चर्चा झाली आहे. सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे ओबीसी आरक्षणावर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
