आपल्याकडे इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहन आहे; आता समृद्धीवरून टोल कटणार नाही
-आठ दिवसांत यंत्रणा अपडेट करण्याचे अध्यक्षांचे परिवहन विभागाला निर्देश
गजानन ढाकलकर (थेट विधानसभेतून)
नागपूर : राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमधून सूट देण्याचे धोरण लागू असतानाही समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासह अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर टोल वसुली सुरू असल्याबद्दल विधानसभेत तीव्र नाराजी व्यक्त झाली. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी परिवहन विभागाला येत्या आठ दिवसांत इलेक्ट्रिक वाहनांकडून होणारी टोल वसुली थांबवण्याचे थेट निर्देश दिले.
प्रश्न उत्तराच्या तासात आमदार अनिल पाटील यांनी हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी मागणी केली की, गेल्या तीन महिन्यांपासून इलेक्ट्रिक वाहनांकडून जी बेकायदेशीर टोल वसुली झाली आहे, ती वाहन मालकांना तात्काळ परत करावी, तसेच टोल कंपनीच्या कार्यप्रणालीची चौकशी करावी. आमदार नाना पटोले यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. टोल प्लाझांवर ही बेकायदेशीर वसुली सुरू असल्याचा आरोप करत, त्यांनी संबंधित टोल कंपनीची निविदा रद्द करण्याची मागणी केली. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, पर्यावरणाच्या कारणास्तव सरकार नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहन देत असताना, त्याच वाहनांवर टोल आकारणे हे धोरण आणि कृती यात विसंगती दर्शवते. सरकारचे धोरण असूनही त्याचे पालन न करणे, ही एक गंभीर समस्या आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर मंत्री दादा भुसेंकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले.
–
जलद चार्जिंगसाठी १२८ वॅटचे स्टेशन उभारा
चार्जिंग स्टेशनची कमतरता
अध्यक्षांनी यावेळी चार्जिंग स्टेशनच्या कमतरतेचा मुद्दाही उपस्थित केला. सध्या केवळ ३० वॅटचे चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे पूर्ण चार्जिंगसाठी ८ तास लागतात. जलद चार्जिंगसाठी १२८ वॅटचे स्टेशन उभारणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
*थोडक्यात सरकारचे म्हणणे
– राज्य सरकारने २३ मे २०२५ रोजी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल सवलत देण्यासाठी धोरण तयार केले.
– हे धोरण २२ आॅगस्ट रोजी लागू करण्यात आले.
– परिवहन विभागाने टोल स्टेशनवर धोरण लागू करण्यास विलंब झाल्याने टोल वसुली सुरू राहिली.
– त्रुटी दुर करून, वाहनांचा डेटाबेसमध्ये समावेश करून टोल प्लाझावर धोरणाची प्रक्रिया लागू करू.
