…अन्यथा केदारांना राजकारणासाठी सक्षम पर्याय उभा करावा लागेल
-सप्टेंबरमध्ये निवडणूक आचारसंहिता व केदार प्रकरणाचा निकाल
प्रतिनिधी
नागपूर : विधिमंडळ सचिवालयाने २३ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचना जारी करून माजी आमदार सुनील केदार यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले. केदार यांना ही कारवाई रद्द करण्यासाठी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय, ते आगामी विधानसभा निवडणूक लढवू शकत नाही. परंतु, अपेक्षित निकाल न आल्यास केदारांना सावनेर मतदार संघासाठी सक्षम पर्याय शोधावा लागणार आहे.
या कारणामुळे केदार यांनी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविण्यासाठी सर्वप्रथम सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने ३० डिसेंबर २०२३ रोजी तो अर्ज नामंजूर केला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ४ जुलै २०२४ रोजी त्यांचा यासंदर्भातील अर्ज फेटाळून लावला. परिणामी, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सुनील केदार यांना भादंविच्या कलम ४०९ (शासकीय नोकर, आदींद्वारे विश्वासघात), ४०६ (विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे) व १२०-ब (कट रचणे) या गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरविण्यात आले आहे.
–अपील निकाली निघेपर्यंत सशर्त जामीन
दोषसिद्धी स्थगितीचा मार्ग आता बंद झाल्यामुळे त्यांच्यापुढे सध्या सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले अपील तातडीने निकाली काढण्याचा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. सुनील केदार सध्या जामिनावर कारागृहाबाहेर आहेत. गेल्या ९ जानेवारीला उच्च न्यायालयाने त्यांना हे अपील निकाली निघेपर्यंत सशर्त जामीन दिला आहे.
