वक्फ विधेयकाला यांनी दिले सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
-म्हणाले, हा कायदा मूलभूत अधिकाऱ्यांचे उल्लंघन करतो
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : लोकसभेत १४ तासांच्या घमासान चर्चेनंतर २८८ विरुद्ध २३२ मतांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले. त्यानंतर, गुरुवारीही राज्यसभेत या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी खल केला. राज्यसभेतही सत्ताधारी एनडीए आघाडीकडे काठावर बहुमत असल्याने हे विधेयक मंजूर करून घेताना केंद्र सरकारची कसोटी लागली होती. अखेर, लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक समंत करण्यात आले. मात्र, आता काँग्रेसच्या खासदारांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. “हा कायदा घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करतो आणि मुस्लिम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करतो”, असा दावा या याचिकेमार्फत करण्यात आला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या आणि राष्ट्रपतींच्या संमतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या कायद्याला हे पहिले कायदेशीर आव्हान आहे.
“हा कायदा संविधानाच्या कलम १४, १५, २५, २६, २९ आणि ३००अ चे उल्लंघन करतो, जे कायद्यासमोर समानता, धर्म स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि मालमत्तेचा अधिकार हमी देतात”, असाही दावा यात करण्यात आला आहे. बिहारमधील किशनगंजचे प्रतिनिधित्व करणारे जावेद हे लोकसभेत काँग्रेसचे व्हीप देखील आहेत आणि वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ ची तपासणी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केले आहे.
