यूपी, पंजाब निवडणुका : भाजपाची कोंडी, काँग्रेस- सीजेपी सलोखा
-जनतेमधील असंतोष आता सार्वजनिक चर्चेचा
प्रतिनिधी
मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधातील संताप, विरोधकांची एकजूट आणि तरुणांमधील असंतोष यामुळे भाजपासमोरची आव्हानं वाढताना दिसत आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्या (SIR) मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या आंदोलनांना आता व्यापक स्वरूप येत आहे. काँग्रेस आणि ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) यांच्यातही या आंदोलनांच्या निमित्ताने सलोखा वाढत असल्याचे दिसून येते. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
भाजपामधील नेत्यांच्या मते, तरुणांचे आंदोलन केवळ ज्ञानेश कुमार किंवा एसआयआर प्रकियेविरोधात नाही. महागाई, बेरोजगारी आणि ग्रामीण भागातील समस्या याबद्दलचा असंतोषदेखील आंदोलनांमधून व्यक्त होत आहे. पक्षातील सूत्रांनी असेही नमूद केले की, भाजपाच्या चिंतेचं मुख्य कारण म्हणजे जनतेमधील असंतोष आता सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनत आहे. या असंतोषामुळे विरोधकांना राजकीय आघाडीवर रणनीति आखण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होत असल्याचं पक्षातील सूत्रांचं म्हणणं आहे.
गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील भाजपाच्या एकतर्फी विजयामुळे राजकीय स्थान बळकट झाले. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधातील आंदोलन पेटल्याने भाजपाच्या यशाची चर्चा काहीशी मागे पडलेली दिसून येते. पण, विरोधकांच्या आक्रमक प्रचारामुळे जमिनीवरील राजकीय परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेलाही धक्का बसलेला नाही, असे भाजपामधील एका वरिष्ठ नेत्याने नमूद केले. मात्र, या मोहिमेमुळे निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता याबद्दल सामान्य नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण होऊ शकतात. त्यातून निवडणूक यंत्रणेच्या कामकाजाबरोबरच सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता असल्याची चिंता या नेत्याने व्यक्त केली आहे.
विरोधी पक्षांच्या एकीमुळे आंदोलनं यशस्वी ठरल्याचा दावा राहुल गांधींनी केला आहे. मात्र, या आंदोलनांचा निवडणुकीत राजकीय फायदा करून घ्यायचा असेल तर विरोधकांना सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील, याचीही त्यांनी जाणीव करून दिली. म्हणजेच, आंदोलनांच्या माध्यमातून निर्माण झालेली ही एकजूट प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात टिकवून ठेवण्याचे आव्हान विरोधकांसमोर आहे.
भाजपाने या आंदोलनांवर तसेच त्यांना बळ देणाऱ्या पक्षांवर पलटवार केला आहे. सोशल मीडियावर उभ्या केलेल्या आंदोलनातून स्वस्त प्रसिद्धी मिळवण्याचा स्टंट आहे, असे भाजपामधील नेत्यांनी म्हटले. मात्र, त्यांनी असेही मान्य केले की, ज्या मुद्द्यांवर पक्ष किंवा सरकारचे थेट नियंत्रण नाही, अशा विविध प्रश्नांवरील नागरिकांचा संताप आणि निराशा या आंदोलनातून व्यक्त होत असल्याचे त्यांनी मान्य केले.”
भाजपाच्या एका वरिष्ठ खासदाराने सांगितले की, सरकारबद्दल जनतेच्या मनात नाराजी आहे, पण ती केवळ एसआयआर प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेली नाही. बिहारमध्ये राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला होता, मात्र मतदारांनी या मुद्द्याला फारसं महत्त्व दिलं नाही. दुसरीकडे, बेरोजगारीमुळे तरुण चिंतेत आहेत. जागतिक परिस्थितीचा रोजगारावर परिणाम होत असल्याने त्यांच्या चिंतेत आणखी भर पडत आहे. बाजारातील चढ-उतारांमुळे मध्यमवर्गीयांना आपल्या गुंतवणुकीतून अपेक्षित परतावा मिळेल की नाही, याची काळजी आहे. ग्रामीण भागात विविध समस्यादेखील आहेत.
सध्या विरोधकांचं लक्ष या प्रश्नांऐवजी एसआयआरवर केंद्रित झाल्याने भाजपाला त्याचा राजकीय फायदा होत असल्याचे या खासदाराने म्हटले आहे. सणासुदीच्या काळात लोकांचं लक्ष इतर गोष्टींकडे वळेल आणि आंदोलनांची तीव्रता कमी होईल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांना महागाई, बेरोजगारी, बाजारातील अस्थिरता आणि ग्रामीण भागातील प्रश्न पुन्हा पुढे करण्याची संधी मिळू शकते, असेही त्यांनी मान्य केले आहे.
एसआयआर प्रक्रियेबाबत लोकांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी भाजपा आगामी काळात नवी मोहीम हाती घेऊ शकते, असे पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले आहे. दरम्यान, सरकारच्या सुधारणा कार्यक्रमावरही विरोधकांच्या वाढत्या एकजुटीचा परिणाम झाल्याचे भाजपा नेते सांगतात. महिलांना २०२९ पासून आरक्षण देण्यासाठी आणि लोकसभेतील खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्यासाठी आणलेले घटनादुरुस्ती व मतदारसंघ पुनर्रचनेची विधेयकं लोकसभेत मंजूर होऊ शकली नाहीत.
याशिवाय, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक झाल्यास किंवा ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ कोठडीत राहिल्यास मंत्रिपदावरुन पायउतार होण्याची तरतूद असलेले १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयकही लोकसभेत प्रलंबित आहे. तसेच देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्राच्या नियमनात बदल करण्यासाठी आणलेलं ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, २०२५’ देखील अद्याप मंजूर झालेलं नाही. या दोन्ही विधेयकांचा अभ्यास करणाऱ्या संसदेच्या संयुक्त समित्यांना राजकीय पक्षांमधील मतभेदांमुळे अंतिम अहवाल सादर करता आलेले नाहीत, त्यामुळे विरोधकांमधील वाढती एकजूट सरकारच्या महत्त्वाच्या विधेयकांवरील कामकाजासाठीही आव्हान ठरत आहे.
