महसूलमंत्र्यांची ही घोषणा : अनधिकृत नियमबाह्य फ्लॅट विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले
-सर्व दुय्यम निबंधकांना निर्देश
प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता उभारल्या जाणाऱ्या अनधिकृत इमारती, झोनिंग न पाहता झालेले बांधकाम आणि बेकायदेशीर फ्लॅट विक्रीच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची नोंदणी तात्काळ थांबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने परिपत्रक जारी करून राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना नवीन नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई मेट्रोपॉलिटन विभाग ( एमएमआर ), ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, मुळशी, नागपूर यांसह राज्यातील विविध शहरांमधील सबर्बन भागांत रहिवासी झोन नसताना इमारती उभारणे, ‘रेरा’ नोंदणी न करणे आणि मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त बांधकामाची विक्री करून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रमाण वाढले होते. विधानमंडळातही या संदर्भात लोकप्रतिनिधींकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या गैरकारभाराला पायबंद घालण्यासाठी आणि सर्वसामान्य खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी सरकारने ही नियमावली लागू केली आहे.
महारेरा कायद्यानुसार नोंदणी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांतील फ्लॅटच्या पहिल्या विक्रीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र / भोगवटा प्रमाणपत्र आणि मंजूर नकाशा जोडणे बंधनकारक असेल. रेरा नोंदणीची गरज नसलेल्या प्रकल्पांसाठी सक्षम प्राधिकरणाचे बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC), मंजूर नकाशा, झोन दाखला आणि मोजणी नकाशा सादर करावा लागेल.
-मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त बांधकामावर बंदी
दस्तऐवजात नमूद फ्लॅटचे क्षेत्रफळ मंजूर नकाशातील क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असल्यास अशा दस्तांची नोंदणी दुय्यम निबंधकांना करता येणार नाही.
युडीसीपीआर, डी.पी. प्लॅन किंवा प्रादेशिक योजनेच्या नियमांचे पालन न केलेल्या अनधिकृत इमारतींमधील फ्लॅटची थेट विक्री करता येणार नाही. अशा इमारती नियमानुकूल करूनच विकाव्या लागतील. ज्या इमारती नियमानुकूल होऊ शकत नाहीत, त्या कायदेशीर ठरू शकणार नाहीत. त्या पाडण्याची कार्यवाही केली जाईल.
– थेट दुय्यम निंबधकावर कारवाई
शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची जाणीवपूर्वक नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांवर थेट विभागीय चौकशी सुरू केली जाईल, असा सज्जड इशारा देण्यात आला आहे.
-महसूलमंत्री म्हणतात…
सामान्यांची आयुष्यभराची पुंजी अनधिकृत बांधकामांमध्ये गुंतवून त्यांची फसवणूक होण्याचे प्रकार थांबवणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. अनेकदा नागरिक विश्वासाने सदनिका खरेदी करतात, मात्र नंतर ती अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. अशा गैरप्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी निर्णय घेतला आहे.
