हक्काचे जंतर मंतरवर आंदोलन बंद : आंदोलनकर्त्यांचे वांदे
-राजधानीत आंदोलनांच्या जागेचा मोठा प्रश्न
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतर-मंतर हे आंदोलनाचे अधिकृत ठिकाण म्हणून असणारी मान्यता रद्द झाल्यानंतर, आता आंदोलकांसाठी नवी अडचण समोर आली आहे. पर्यायी व्यवस्था म्हणून पाहिले जाणारे दिल्लीचे प्रसिद्ध ‘रामलीला मैदान’ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्णपणे बुक झाले आहे. यामुळे विविध सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांना आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शने करणे अत्यंत कठीण झाले असून, राजधानीत आंदोलनांच्या जागेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
रामलीला मैदानावर कोणत्याही प्रकारच्या प्रदर्शनासाठी किंवा राजकीय सभेसाठी नागरिकांना किंवा संघटनांना आता मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या मैदानाचे बुकिंग शुल्क ५०, रुपये प्रति दिन असून, त्यासोबत ५५, रुपये परतावा देणारी सुरक्षा ठेव जमा करावी लागते. कर आणि इतर शुल्कांसह हा सुरुवातीचा खर्च तब्बल १.२१ लाख रुपयांच्या घरात पोहोचत असल्याने आंदोलकांवर आर्थिक भार वाढला आहे.
जंतर-मंतरची जागा रद्द झाल्यानंतर प्रशासनाने आंदोलकांसाठी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीजी ग्राउंड हे पर्याय सुचवले होते. परंतु, रामलीला मैदानाचे पुढील काही महिन्यांचे शेड्युल पूर्णपणे पॅक असल्याने मोठ्या सभा किंवा आंदोलने आयोजित करू इच्छिणाऱ्या संघटनांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. केवळ मोजक्याच मोकळ्या तारीख उपलब्ध असल्याने आंदोलनांचे नियोजन करणे कठीण झाले आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे राजधानी दिल्लीतील लोकशाही मार्गाने आवाज उठवण्याच्या अधिकारावर आणि आंदोलनांच्या नियोजनावर मोठा परिणाम होत आहे. एका पाठोपाठ एक प्रमुख जागांवर निर्बंध आल्यामुळे किंवा जागा उपलब्ध नसल्यामुळे विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांमध्ये प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.
