मोठे भाष्य : खासदारांचा व्हीप होणार बंद!

मोठे भाष्य : खासदारांचा व्हीप होणार बंद!

-वक्तव्याने उंचावल्या सर्वांच्या भुवया

प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अलीकडेच केलेल्या एका वक्तव्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. धनखड म्हणाले की “राजकीय पक्षाचा व्हीप हा खासदारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणतो”. धनखड यांच्या या वक्तव्यावर राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, २३ जानेवारी रोजी धनखड यांनी त्यांच्या निवासस्थानी विद्यार्थ्यांच्या एका समूहाला सांगितलं की “मुळात व्हीपची आवश्यकता काय? व्हीप म्हणजे तुम्ही खासदारांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मर्यादित करत आहात. स्वातंत्र्याला मर्यादा घालत आहात. तुमच्या लोकप्रतिनिधिंना गुलामगिरीत ढकलत आहात. तुम्ही तुमच्या लोकप्रतिनिधिंना त्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करू देत नाही किंवा वापरण्याची परवानगी देत नाही”.

व्हीप म्हणजेच पक्षादेश. पक्षाने एखादे विधेयक किंवा मुद्द्यावर सभागृहामध्ये काय भूमिका घ्यायची याबद्दल घेतलेला निर्णय पाळण्याचा आदेश दिला जातो, त्यालाच व्हीप म्हणतात. संसदेत पक्षाची बाजू मांडायची असते, एखाद्या मुद्द्यावर, विधेयकावर मतदान करायचे असते तेव्हा पक्षाचा व्हीप महत्त्वाचा असतो. यामध्ये कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावर मतदान करण्यासाठी संसदेत उपस्थित राहण्यापासून, त्यावर मत मांडण्यापासून मतदान करण्यापर्यंत विविध गोष्टींचा समावेश असतो. पक्षाच्या व्हीपनुसार खासदारांना संसदेत भूमिका घ्यावी लागते. पक्षाच्या इच्छेनुसार मतदान करावे लागते. पक्षाने बजावलेला व्हीप खासदारांनी पाळला नाही तर पक्ष त्यांच्यावर कारवाई करू शकतात. ज्यामध्ये खासदाराची हकालपट्टी करण्यापर्यंतचे अधिकार पक्षाकडे असतात.

व्हीपचे मुख्यत्वे तीन प्रकार आहेत. वन लाईन व्हीपमध्ये पक्षाच्या लोकप्रतिनिधिगृहातील सदस्यांना मतदानासंदर्भात माहिती दिली जाते. मात्र एखाद्या लोकप्रतिनिधीला पक्षाच्या विचारानुसार मतदान करायचे नसेल तर त्या वेळी त्याला मतदानादरम्यान अनुपस्थित राहण्याची मुभा दिली जाते. टू लाईन व्हीपमध्ये पक्षाच्या खासदारंना एखाद्या विधेयकावरील मतदान प्रक्रियेदरम्यान लोकप्रतिनिधिगृहामध्ये हजर राहणे बंधनकारक असते. थ्री लाईन व्हीप सर्वात महत्त्वाचा आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या विधेयकावर मत द्यायचे असेल, महत्त्वाच्या विषयावर पक्षाची भूमिका ठरवायची असेल, अर्थसंकल्प मांडताना किंवा अविश्वास ठरावादरम्यान थ्री लाईन व्हीप बजावला जातो. हा व्हीप बजावल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या पक्षाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असते.

पक्षादेश (व्हीप) काढण्याचे अधिकार हे पक्षाने निवडलेल्या विधिमंडळ गटनेत्यालाच असतात. एखाद्या पक्षाने जुन्या गटनेत्याऐवजी नवीन गटनेता निवडल्यास पक्षादेश जारी करण्याचे अधिकारही त्याच्याकडे येतात. पी. डी. टी. आचार्य म्हणाले, “व्हीप प्रणालीमध्ये पक्षाच्या मुख्य व्हीपची (प्रतोद) भूमिका अत्यंत्य महत्त्वाची असते. मुख्य प्रतोदांव्यतिरिक्त एक अतिरिक्त व्हीप देखील असतात. संसदीय कामकाज मंत्री लोकसभेत सरकारचे मुख्य व्हीप असतात आणि ते सत्ताधारी आघाडीतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांना, त्यांच्या लोकसभेतील सदस्यांना (खासदार) संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी, विशिष्ट पद्धतीने मतदान करण्यासाठी थ्री लाइन व्हीप जारी करण्याची विनंती करू शकतात. सत्ताधारी आघाडीतील एखाद्या पक्षाच्या खासदाराने त्यांच्या मुख्य प्रतोदाच्या व्हीपचे उल्लंघन केले तर पक्षाचे नेते त्या खासदाराला अपात्र ठरवण्याची शिफारस करू शकतात. राज्यसभेत संसदीय कामकाज राज्यमंत्री हे सरकारचे मुख्य प्रतोद असतात. परंतु, वेगवेगळ्या पक्षांच्या सदस्यांसाठी त्यांच्या प्रतोदाने दिलेले निर्देश महत्त्वाचे असतात.