जिल्हा परिषद निवडणुका : संभाव्य आरक्षण कोणते ?
-इच्छुकांची ‘फिल्डिंग’ लावण्यास सुरुवात
गजानन ढाकुलकर
नागपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गणांचा अंतिम आराखडा जाहीर झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष अध्यक्ष, सभापती आणि गट-गणांच्या आरक्षणाकडे लागले आहे. संभाव्य आरक्षण कोणते ठरणार यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा व समीकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. इच्छुकांनी ‘फिल्डिंग’ लावण्यास पक्षश्रेष्टीकडे सुरुवात केली आहे. आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यात ८ महिन्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत आहेत. निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ १७ जानेवारीला संपुष्टात आल्यानंतर जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारभार सुरू झाला. सीईओंकडे सर्व कारभार आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण कोणते निघते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मागील वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण एसटी महिला प्रवर्गासाठी होते. सध्याच्या ५७ गट व ११४ गणांच्या नव्या रचनेत गावांच्या सीमांकनात झालेल्या बदलांमुळे अनेकांचे राजकीय गणित बिघडले आहे.
सुरक्षित गट-गणांवर इच्छुक उमेदवारांनी हालचाली सुरू केल्या असून संभाव्य आरक्षण लक्षात घेऊन कार्यकर्त्यांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. आगामी आठवड्यांत राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणाचे आरक्षण सोडतही लवकरच निघणार आहे. या सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
–काँग्रेसला धास्ती आणि मोर्चेबांधणी
भाजपाला ही निवडणूक आपण जिंकू, असा दृढ आशावाद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मजबूत पायाभूत ताकद असलेल्या काँग्रेसने पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन निवडणूक तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेसमध्ये अंतर्गत कलह आहे. भाजपातही बारा भानगडी वाढल्या आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापती आणि जिल्हा परिषद गट, पंचायत समिती गणांच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्यानंतर जिल्ह्याचे राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत. कोणत्या गट-गणाचे आरक्षण कोणाला अनुकूल ठरेल आणि कोणाचे राजकीय गणित बिघडेल, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, अशी थेट लढत होण्याची शक्यता आहे; मात्र दोन्ही आघाड्यांमध्ये अंतर्गत मतभेद प्रकर्षाने जाणवत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेले यश. त्यानंतर विधानसभेत भाजपाची मुसंडी. त्यामुळे दोन्ही पक्षात इच्छुकांची संख्या अधिक राहणार आहे. सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महापालिका डोळ्यासमोर ठेवून दोन्ही पक्षाचे मिशन सुरू आहे.
