काय बोलता ? लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांना मिळाले पाच हजार कोटी
-विधानसभेत विरोधकांचा गदारोळ
प्रतिनिधी
नागपूर : राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी म्हणून जाहीर केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेमध्ये १५ हजारांहून अधिक पुरुषांना सुमारे ५,१३६ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाल्याचा आणि २६ लाख बोगस लाभार्थी आढळल्याचा खळबळजनक आरोप बुधवारी विधानसभेत करण्यात आला. या घोटाळ्याबद्दल सरकारकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने, विरोधकांनी सरकारचा निषेध करत सभात्याग केला.
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी प्रस्तावावेळी ही माहिती समोर आली. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत ‘दादा’ लाभार्थी म्हणत त्यांनी योजनेतील अनियमिततेचा पाढाच वाचला. त्यांनपी आकडेवारीसह योजनेतील गोंधळ सभागृहात मांडला. त्यांनी ते म्हणाले की, तब्बल १४ हजार ९९८ पुरुषांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या पुरुष लाभार्थ्यांवर गेल्या १० महिन्यांत ५,१३६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. राज्यात अंदाजे २६ लाख बोगस लाभार्थी ओळखले गेले आहेत, ज्यांच्यावर कोणतीही कारवाई उघड झालेली नाही. प्रभू यांनी विविध शहरांमधील मोठ्या संख्येने असलेल्या संशयास्पद लाभार्थ्यांची आकडेवारी दिली. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची आणि अंकेक्षणानंतर श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणी केली. प्रभु यांच्या आरोपांनंतर महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे उत्तर सादर करीत योजनेतील सर्व आरोपांवरील वास्तविकता सभागृहात मांडली. यावेळी त्यांनी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ८,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांची देखील पुरुष लाभार्थ्यांप्रमाणे ओळख पटविण्यात आल्याची माहिती दिली.
निवडणुकीसाठी घाईघाईने योजना जाहीर
सभागृहात राष्ट्रवादी (शरद पवार) आमदार जयंत पाटील यांनी लाडकी बहीण योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घाईघाईने जाहीर करण्यात आली. योग्य चौकशीशिवाय निधी वाटप केल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला, अशी टीका केली. यानंतर सरकारच्या उत्तरावर असमाधानी असलेल्या विरोधी पक्षांनी, सभागृहात निषेध करीत सभात्याग केला.
–काय म्हणाले सरकार ?
– योजनेसाठी राज्यात एकूण २.६३ कोटी अर्ज आले होते.
– छाननीनंतर २.४३ कोटी लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले.
– राज्य सरकार विविध योजना चालवत असल्याने लाभार्थी वेगवेगळ्या विभागांशी जोडलेले असतात.
– २६ लाख लाभार्थी असे होते, ज्यांना इतर योजनांचाही लाभ मिळत होता.
– अपात्र लार्भार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठविण्यात आली आहेत.
– पुढील दोन महिन्यांत वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
———
