एससीच्या उपवर्गीकरणाची धग : कुठल्या राजकीय पक्षांना फटका
-राज्यात दलितांच्या मतांची पूर्वापार विभागणी
प्रतिनिधी
मुंबई : मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दलित मतदारांमध्ये राज्यघटना बदलण्याचा मुद्दा कळीचा होता. मात्र या विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जातींच्या (एससी) १३ टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्याचा विषय धगधगत असून यामुळे दलित मतदारांचे महायुती व महाविकास आघाडी असे ध्रुवीकरण घडून येणार आहे.
२०११ च्या जनगणनेप्रमाणे राज्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १ कोटी ३२ लाख आहे. त्यामध्ये विविध ५९ जाती असल्या तरी बौद्ध (६२ टक्के), मातंग (१९ टक्के) आणि चर्मकार (१० टक्के) या तीन मुख्य जाती असल्याचा ‘बार्टी’ संस्थेचा अहवाल सांगतो. चर्मकार शिवसेनेकडे, मातंग भाजपकडे आणि बौद्ध हे काँग्रेस व ‘रिपाइं’ गटांमध्ये अशी राज्यात दलितांची पूर्वापार विभागणी आहे. विधानसभेत अनुसूचित जातींसाठी २९ मतदारसंघ राखीव आहेत.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तसेच या गटासही उत्पन्नाचा निकष लावण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच अनुकूलता दर्शवली आहे. त्याला काँग्रेसने समर्थन दिल्याने बौद्ध समाजात मोठी नाराजी आहे. अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने उत्पन्नाचा निकष (क्रिमी लेअर) लावण्यास विरोध दर्शवला आहे. तसेच ‘वंचित’ने या मुद्द्याला निवडणुकीतील प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे.
दुसरीकडे भाजपने अमित गोरखे या मातंग नेत्याची काही महिन्यांपूर्वी विधान परिषदेवर वर्णी लावत या समाजाला आपलेसे केले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली २५ जिल्ह्यात बहुजन संवाद यात्रा काढत आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा प्रचारही केला. दलित समाजातील घटकांना आरक्षणाच्या समान लाभाकरता आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा भाजपचा जुना अजेंडा राहिलेला आहे.
राष्ट्रवादी (शरद पवार), भाजप आणि काँग्रेसने प्रत्येकी दोन मातंग उमेदवार या विधानसभा निवडणुकीत उभे केले आहेत. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसनेने यावेळी विधानसभा निवडणुकीत एकही मातंग उमेदवार उभा केला नसल्याने महायुतीच्या या दोन्ही गटांविरोधात मातंग समाजात नाराजी आहे.
