घटनादुरुस्तीसाठी जुळवाजुळव : सरकारला लागेल ३६० मतांचा आकडा
-विरोधकांचे संसदेतील संख्याबळ कमी
प्रतिनिधी
मुंबई : जून महिन्यात तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटात उभी फूट पडल्याने विरोधकांचे संसदेतील संख्याबळ कमी झाले आहे. भाजपाप्रणीत एनडीएला समर्थन मिळल्याने सत्ताधारी पक्ष आता दोन-तृतीयांश बहुमताच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
या खासदारांच्या पाठिंब्यामुळे भाजपाला संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताच्या अधिक जवळ जाता येणार आहे. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक पुन्हा मांडण्यासोबतच महिला आरक्षण कायदादेखील पटलावर आणण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते. तसेच, १७ जुलै रोजी सरकार १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयकही सादर करण्याची शक्यता आहे. या विधेयकात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकेत असलेल्या तसेच ३० दिवस कोठडीत राहिलेल्या मंत्र्यांना पदावरून हटविण्याची तरतूद आहे.
गंभीर गुन्हा दाखल झाल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्र्यांना आपोआप गमवावे लागणार पद? संसदेचे पावसाळी अधिवेशन का ठरू शकते वादळी?
विरोधकांनी या दोन्ही विधेयकांना कडाडून विरोध केला. एप्रिलमध्ये पार पडलेल्या विशेष अधिवेशनात विरोधी खासदारांनी सरकारने मांडलेल्या विधेयकांविरोधात मतदान केले, परिणामी विधेयके संसदेत मंजूर होऊ शकली नाही. त्यामुळे सरकारने आता पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत.
संसदेतील संख्याबळाचं गणित काय सांगतं?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३६८ नुसार, घटनादुरुस्ती विधेयक कोणत्याही एका सभागृहात मांडता येते. मात्र, ते मंजूर होण्यासाठी पहिली अट म्हणजे त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४५ असल्याने किमान २७३ खासदारांचे समर्थन आवश्यक ठरते.
दुसरी अट म्हणजे मतदानाच्या वेळी उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक असते. लोकसभेत सर्व ५४० विद्यमान खासदार उपस्थित राहून मतदान करत असतील, तर विधेयक मंजूर होण्यासाठी किमान ३६० मतांची आवश्यकता असेल.
