भाजपाची धाकधूक : संसदेत नवीन सुधारित विधेयकावरून होऊ शकते कोंडी
-अचानक २०२३ च्या मूळ महिला आरक्षण कायद्यात १०६ वी दुरुस्ती
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी बहुमताचे पुरेसे संख्याबळ नसतानाही भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने गुरुवारी सायंकाळी संसदेत एक महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेत २०२३ मध्ये पारित करण्यात आलेला महिला आरक्षण कायदा १६ एप्रिल २०२६ पासून अमलात आणला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. लोकसभेत २०२६ च्या सुधारित विधेयकावर चर्चा सुरू असताना ही अधिसूचना काढण्यात आल्याने विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नवीन सुधारित विधेयक संख्याबळाअभावी मंजूर न झाल्यास किमान महिला आरक्षणाचा जुना कायदा सुरक्षित राहावा, यासाठी सरकारचा हा हताश प्रयत्न असल्याची टीका विरोधकांनी केली.
महिला आरक्षणाशी संबंधित ‘संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक’ लोकसभेत मंजूर करून घेताना केंद्र सरकारसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. संख्याबळाची कमतरता लक्षात घेता, सरकारने गुरुवारी अचानक २०२३ च्या मूळ महिला आरक्षण कायद्याची (१०६ वी दुरुस्ती) अंमलबजावणी करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे संसदेत घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी याच मुद्द्याला हाताशी धरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना तिवारी म्हणाले की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर सप्टेंबर २०२३ मध्ये गॅझेटमध्ये आलेल्या कायद्याची आता पुन्हा अधिसूचना काढणे आश्चर्यकारक आहे. लोकसभेच्या कामकाजातील नियमांना बगल देऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘नियम ६६’ नुसार, जर एखादे नवीन विधेयक हे जुन्या कायद्यावर किंवा दुसऱ्या विधेयकावर अवलंबून असेल आणि ते बहुमताने मंजूर होत नसेल तर मूळ कायदाही निष्प्रभ ठरतो, त्यामुळेच नवीन दुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्यास जुना कायदा वाचवण्यासाठी सरकारने केलेला हा हताश प्रयत्न आहे.
नवीन घटनादुरुस्ती विधेयकावर आज शुक्रवारी लोकसभेत मतदान होणार आहे. या मतदानापूर्वीच सरकारने २०२३ च्या कायद्याची अधिसूचना काढून आपली सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी ‘विशेष बहुमताची’ गरज असते, त्यासाठी मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. सध्या लोकसभेत एकूण ५४० खासदार असून विधेयक मंजूर करण्यासाठी त्यापैकी किमान ३६० खासदारांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे सध्या २९३ सदस्यांचे संख्याबळ असल्याने त्यांना अजूनही ६७ खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. जर विरोधी पक्षाचे खासदार मोठ्या संख्येने मतदानावेळी अनुपस्थित राहिले, तरच हा आकडा खाली येऊ शकतो आणि विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकांबाबत सरकारसमोर सध्या अनेक पर्याय खुले आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा पर्याय हा मतदानाला सामोरे जाण्याचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी लोकसभेत बोलताना घटनादुरुस्तीला पाठिंबा द्या, नाहीतर महिलांचा रोष पत्करा, असा अप्रत्यक्ष इशाराच विरोधकांना दिला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांच्या आक्षेपांवर तोडगा काढण्यासाठी या विधेयकात सुधारणा करणे हा सरकारसमोरचा दुसरा पर्याय आहे, तर तिसरा पर्याय विरोधकांसोबत समन्वय साधून विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवणे आणि ठराविक कालावधीत त्याचा अहवाल मागवण्याचा आहे. माजी लोकसभा महासचिव पी. डी. टी. आचार्य यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, मतदानापूर्वी कोणत्याही क्षणी सरकार हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवू शकते, त्यामुळे सरकारला अधिक वेळ मिळेल आणि संसदेत होणारा पराभव टाळता येईल. चर्चेदरम्यान सरकारची इच्छा असल्यास ते विधेयक मागे घेऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
